‘मिशन अॅडमिशन’मुळे पालक चिंताग्रस्त

शाळेत प्रवेश घेताना संस्थाचालकांकडून घेण्यात येत असलेले मनमानी डोनेशन, शैक्षणिक साहित्यामध्ये झालेली वाढ आणि वर्षभर विद्यार्थ्यांवर होणारा खर्च यामुळे गेल्या सात-आठ वर्षांत शिक्षण महाग झाले आहे. पाल्याला शिक्षण द्यावे की नाही? या विचाराने पालक सध्या चिंताग्रस्त दिसून येत आहेत.  
गेल्या काही वर्षांत जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या मराठी शाळांचा दर्जा घसलल्याने बहुतेक पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढला आहे. विशेषत: शहरात सीबीएससी आणि काही खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या वाढली आहे. पाल्याला चांगले शिक्षण मिळावे या दृष्टीने अशा शाळांमध्ये पाल्याला प्रवेश देण्यासाठी पालकांची धडपड सुरू आहे. सध्या खासगी शाळांमध्ये २० हजारांपासून ५० लाखांपर्यंत डोनेशन घेतले जात आहे. शिवाय वर्षभर शाळांमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी वेगळे शुल्क पालकांना द्यावे लागते.
पाल्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश देण्यासाठी पालकांची धडपड असल्यामुळे शाळा मागेल तेवढे डोनेशन पालक देत असतात. विशेषत विना अनुदानित शाळांमध्ये वारेमाप शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, शिक्षण विभाग अशा शाळांवर कुठलीच कारवाई करीत नाही. जिल्हा परिषदेच्या अनुदानित शाळांना डोनेशन घेण्याचा अधिकार नाही तरीही शहरातील काही शाळा बिल्डींग फंडच्या नावाखाली शुल्क आकारीत आहेत. अशा शाळेबाबत शिक्षण विभाग कुठलीच कारवाई करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी शैक्षणिक साहित्य महाग झाल्यामुळे त्याचा फटका पालकांना बसत आहे. वाढत्या महागाईचा फटका यंदा शैक्षणिक साहित्याला बसला असून पेन वगळता सर्वच शैक्षणिक साहित्यात मोठी वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले.
नव्या शैक्षणिक वर्षांला २६ जूनपासून सुरुवात होत आहे. कायम विनाअनुदानित तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी खासगी, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महापालिकांच्या शाळा २६ जूनपासून सुरू होणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शहरातल्या बाजारपेठेत शैक्षणिक साहित्य, गणवेश खरेदी साठी पालकांची लगीनघाई सुरू झाली आहे. राज्य सरकार कायम विनाअनुदानित तसेच इंग्रजी शाळा वगळता सर्वच शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठय़पुस्तके देते. असे असले तरी दप्तर, वही, वॉटरबॅग यात मोठी वाढ झाली आहे. वॉटरबॅगच्या किमतीमध्ये यंदा २० ते २२ टक्के वाढ झाली तर कागद प्रतिकिलो नऊ-दहा रुपयांनी महागल्याने प्रत्येक वहीच्या किमतीत दोन-तीन रुपयांनी वाढ झाली आहे. दप्तरांच्या किमतीतही १८ ते २० टक्क्य़ांनी वाढ झाली आहे.
कायम विनाअनुदानित शाळांसाठी लागणारी पाठय़पुस्तके शासकीय दराने विकली जातात. त्यात विक्रेत्यांना फक्त १५ टक्के फायदा होतो. शैक्षणिक साहित्याच्या दरात वाढ झाली असली तरी त्यामुळे विक्रीत घट झालेली नाही. शैक्षणिक साहित्याप्रमाणेच कापड महागल्याने गणवेशाचे दरही वधारले आहेत. गणवेशात २० टक्क्य़ांनी वाढ झाल्याचे एका विक्रेत्याने सांगितले. चप्पल-बुटांच्या दरात मात्र दखलपात्र वाढ झालेली नाही, असे सांगण्यात आले. मराठी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके, वह्य़ा, गणवेष कोठून खरेदी करावे याबाबत बंधन नाही. बहुतांश इंग्रजी शाळांनी कायद्यातील पळवाटा शोधून दुकानदारी सुरू केली आहे. शाळेच्या परिसरात कोणत्याही साहित्याची विक्री करू नये, असा नियम आहे. यात इंग्रजी शाळांनी पळवाट शोधली आहे. शाळेलगतच्या एखाद्या जागेत ही विक्री केली जात असून खरेदीसाठी पालकांना बंधन घालण्यात येत आहे. त्याचा फटका व्यापाऱ्यांवर बसतो, शिवाय पालकांना पर्याय उपलब्ध नाही.