मनसेची ग्रामीण भागात पायाभरणी

आजवर शहरी तोंडावळा लाभलेल्या मनसेची ग्रामीण भागातही तितक्याच घट्टपणे पाळेमुळे रुजविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू झाले असून गुरुवारी येथे आयोजित जिल्हास्तरीय ‘सरपंच परिषद’ हे त्याचे निदर्शक ठरले. केवळ शहरात वाढणारा आणि पोराटोरांचा पक्ष अशी होणारी संभावना मोडीत काढण्यासाठी ग्रामीण भागात पोहोचून परिषदेच्या माध्यमातून मनसेचे वेगळेपण अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न परिषदेतून झाल्याचे नेत्यांनी मान्य केले. सरपंचांचे हक्क आणि कर्तव्ये, माहितीचा अधिकार, ग्रामपंचायत पातळीवरील विकास योजना व त्यासाठी मिळवायचा निधी, अशा विविध विषयांवर परिषदेत मंथन झाले. तथापि, त्याचा लाभ सरपंच व उपसरपंच यांना कितपत होणार याची स्पष्टता झाली नसली तरी मनसेला तो नक्की होईल, असा विश्वास पक्षाच्या नेत्यांच्या चेहऱ्यावर झळकत होता.
मागील विधानसभा निवडणुकीत नाशिक शहरातील तिन्ही मतदारसंघावर मनसेचा झेंडा फडकल्यानंतर ग्रामीण भागातही पक्षाच्या विस्तारावर चर्चा होऊ लागली. काही ग्रामपंचायतींमध्ये मनसेचे सदस्य निवडून आले. अगदी बोटावर मोजता येईल इतक्या ग्रामपंचायतींमध्ये पक्षाचे सरपंच झाले. मुंबई, पुणे व नाशिकसह राज्यातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये पक्षाच्या विस्ताराचा वेग लक्षणीय असला तरी ग्रामीण भागात मात्र तो एका विशिष्ट मर्यादेत सीमित राहिला. पक्षाच्या नेत्यांकडून ग्रामीण भागाकडे लक्षच दिले जात नसल्याची ही परिणती असल्याच्या तक्रारी ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांकडून केल्या जाऊ लागल्या. या पाश्र्वभूमीवर, मनसेने आपला शहरी तोंडावळा बदलण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सरपंच परिषदेच्या निमित्ताने केल्याचे पाहावयास मिळाले.
आ. प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले. याप्रसंगी वसंत गिते, उत्तम ढिकले, नितीन भोसले या आमदारांसह इतर नेते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. जिल्ह्यातील बहुतेक सरपंच व उपसरपंच परिषदेत सहभागी झाले होते. उद्घाटनानंतर बोलताना आणि नंतर पत्रकारांशी संवाद साधतानाही आ. दरेकर यांनी विरोधक शहरात वाढणारा पक्ष अशी मनसेची संभावना करतात, हे मान्य केले. परंतु, मनसे ग्रामीण भागातही पोहोचत असल्याचे ही परिषद उदाहरण आहे.
या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण मिळून भविष्यात चांगले लोकप्रतिनिधी घडविण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामपंचायत स्तरावरून खऱ्या अर्थाने नेतृत्व विकास होतो. सरपंच कार्यक्षम नसेल तर गावच्या विकास प्रक्रियेला खीळ बसते. हिरवेबाजार आणि राळेगणसिद्धी या गावांचा आदर्श घेऊन सरपंच व उपसरपंचांनी आपले गाव आदर्श करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. अनेक ठिकाणी महिला सरपंच आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातून महिलांचे चांगले नेतृत्व पुढे येईल, असे दरेकर यांनी नमूद केले.
परिषदेत हिरवेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार यांनी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमातील महत्त्वाच्या तरतुदी, सरपंचांचे हक्क आणि कर्तव्य या विषयावर मार्गदर्शन केले. ग्रामपंचायतीमध्ये काम करताना अधिक शिकण्याची संधी मिळते. परंतु, ग्रामपंचायत व सहकारी संस्थांमध्ये टोकाचे राजकारण शिरल्याने दुफळी निर्माण झाली आहे. या राजकारणाला बळी न पडता सर्वानी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक असून त्यातून गावचा विकास साधता येईल. पंचायतराज व्यवस्थेत वेळोवेळी बदल होत असतात. त्याचा सदस्यांनी अभ्यास केला पाहिजे.
पुढील काळात पाण्यावरून संघर्ष होणार आहे. त्यामुळे जलसंधारण, पाणी अडवा-पाणी जिरवा या उपक्रमांना प्राधान्य देण्याची गरज पवार यांनी व्यक्त केली. सरपंच व उपसरपंचांनी शासकीय योजनेतील पुरस्कार मिळविण्यासाठी काम करू नये. गुणात्मक परिवर्तनातून कामे केली जावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामपंचायत पातळीवरील विकास योजना व त्यासाठी मिळवायचा निधी या विषयावर कैलास मोरे तर आदिवासी विभागाच्या गावपातळीवरील योजना यावर आदिवासी विकास विभागाचे उपायुक्त डी. के. पानमंद यांनी मार्गदर्शन केले.