विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी छात्रभारती संघटनेच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शासनाच्या अनास्थेविरोधात विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. प्रलंबित मागण्याबाबत सकारात्मक विचार न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विरोधी धोरणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. परंतु सरकार आणि विरोधी पक्ष त्याबाबत अनास्था दाखवित आहे. सर्व राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात दंग असल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न अद्याप अधांतरीच आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, छात्रभारती संघटनेचे राज्याध्यक्ष अ‍ॅड. शरद कोकाटे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. आपल्या मागण्यांचे फलक हाती घेऊन व शासनाच्या निषेधार्थ घोषणा देत आंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचले. राज्य शासनाने गत वर्षीपासून अनेक व्यावसायीक शिक्षणक्रमाची शिष्यवृत्ती स्थगित केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालय सक्तीने शुल्क आकारणी करत आहे. या शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू ठेवाव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. २०१२-१३ मध्ये तंत्रशिक्षणासाठी बारावीनंतर द्वितीय वर्षांत प्रवेश घेताना महाविद्यालय स्तरावर गुणवत्तेनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविल्याने समाज कल्याण विभागाची शिष्यवृत्ती अनेकांना नाकारण्यात आली. ही शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करणे गरजेचे आहे. या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात आंदोलनकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, विद्यार्थिनीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयाचा प्रवेश नि:शुल्क असताना त्यांच्याकडून वसुल केलेले शुल्क परत करण्यात यावे, खासगी विद्यापीठ विधेयक रद्द करावे या मागण्या निवेदनाद्वारे जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आल्या. त्यावर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास संघटना राज्यात सर्वत्र आंदोलन छेडेल असा इशारा कोकाटे यांच्यासह राकेश पवार, मंगेश निकम आदींनी दिला.