कोल्हापूरच्या थेट नळपाणी योजनेत अडथळ्यांची वळणे अधिक आहेत. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उंटाची तिरकस चाल चालत आहेत, तर लोकप्रतिनिधी वजिराच्या भूमिकेत मग्न आहेत. या दोंन्ही परस्परविरोधी खेळीमुळे पाणी योजना लटकली असतांना आता मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामुळे आधार मिळाला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थेट पाईप लाईन योजनेत आडकाठी आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा कोल्हापुरात येऊन कांहीशा कोल्हापूर भाषेतच समाचार घेतल्याने योजनेविषयीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तथापि मूळची ७६ कोटी रूपये खर्चाची योजना आजच्या बाजारभावानुसार ४००कोटींवर गेली असल्याने शासकीय निधी व लोकवर्गणी याबाबत नेमके काय होणार हा गुंता मात्र कायमच राहणार आहे.    कोल्हापूर शहराला थेट पाईप लाईनद्वारा पाणीपुरवठा व्हावा, ही मागणी गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे.
महापालिकेतील पदाधिकारी, आमदार, खासदार, जिल्ह्य़ातील मंत्री या प्रत्येकाने ही योजना होणार, असा विश्वास प्रत्येकवेळी बोलून दाखविला आहे. तर वेळोवेळच्या पालकमंत्र्यांपासून ते तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेविषयी आशादायक विधान केले आहे. प्रत्यक्षात योजनेचे काम मंत्रालयात चर्चेसाठी येते. तेंव्हामात्र तेथे नकारात्मक भूमिकेचे फाटे फुटत असतात. अधिकारी, मुख्य सचिव जयंत बाटिया यांच्यासमवेत चर्चा झाली. तेंव्हा त्यांनी इतक्या मोठय़ा खर्चाची योजना मूर्खपणाची आहे, असे विधान केले.परिणामी कोल्हापुरात पुन्हा एकदा त्यावरून वादाचे वारे घोंघावू लागले. योजनेला विरोध करणाऱ्या बाटियांपासून ते अन्य अधिकाऱ्यांच्या पुतळ्यांचे दहन करण्यापर्यंत आक्रमक स्वरूपात कोल्हापूरकरांचा विरोध दिसून आला.    
शासकीय अधिकाऱ्यांकडून या योजनेला खो घालण्याचे काम होत असतांना लोकप्रतिनिधी व मंत्री यांनी मात्र योजना होणारच अशी भाषणबाजी अनेकदा केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दोन महिन्यापूर्वी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असतांना त्यांनीही योजना राबविण्याचे काम शासन करीत असते, असे सांगत अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला महत्त्व नगण्य असल्याचे दाखवून दिले होते. पाठोपाठ आता मुख्यमंत्र्यांनीही अशीच भूमिका व्यक्त केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर आले असतांना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी थेट पाईप लाईन योजनेबाबत अधिकारी कांही म्हणत असतील तरी शासन ही योजना पूर्ण करणार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. दोन महिन्याच्या अंतरात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी प्रमाण अर्थाचे विधान केले असल्याने थेट पाईप लाईन योजनेला गती लागणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले. प्रत्यक्षात ही योजना साकारणे दिसते तितके सोपे नाही.     
पंचगंगा नदीला कोल्हापूरची जीवनदायिनी मानली जाते. मात्र गेल्या दोन दशकामध्ये या नदीचे पार वाटोळे झाले आहे. कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी नगरपालिका, साखर कारखाने, ग्रामीण भागातील सांडपाणी, औद्योगिक वसाहतींचे रासायनिक सांडपाणी यांना सामावून घेता घेता पंचगंगा नदीची गटारगंगा झाली आहे. जगातील टॉप टेन प्रदूषित नद्यांमध्ये तिचा समावेश झाला आहे. पावसाळ्यातील कांहीमहिने वगळता नदीचे पाणी सदोदित प्रदूषित असते. या पाण्यामुळे नदीकाठच्या परिसरात कोठे ना कोठे सतत साथीच्या आजारांची लाट पसरलेली असते. अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. यावर्षी मे मध्ये तर इचलकरंजी परिसरात काविळीमुळे ३० हून अधिक लोकांना प्राण गमवावा लागला. इतकी सारे गंभीर परिणाम होत असतांनाही पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्याबाबत शासकीय यंत्रणा ढिम्म असते. महापालिका,जिल्हा प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे सारे जण परस्परांकडे बोट दाखवित आपल्या निष्क्रियतेवर पांघरून घालताना दिसत असतात.    
पंचगंगा नदीचे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याने कोल्हापूर शहरासाठी थेट पाईप लाईन योजना राबविली जावी, असा विचार पुढे आला. राज्य शासनाने १९९७ च्या दरम्यान काळम्मावाडी धरणातून कोल्हापूर शहराला थेट पाईप लाईनने पाणीपुरवठा करण्याची हमी घेतली होती. प्रत्यक्षात त्याच्या कामांची सुरूवात होण्यास १० वर्षे गेली. १९८९ मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजनेचा आराखडा बनविला तेंव्हा सुमारे ७६ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित होता. त्यानंतर चार वर्षांनी त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली, तेंव्हा खर्चाचा आकडा ११२ कोटीपर्यंत पोहचला होता. योजना होणारच असे लोकप्रनिधी सांगत राहिले तरी मंत्रालयात मात्र योजना धूळ खातच पडली होती. अलिकडे पुन्हा एकदा या योजनेला गती मिळत असल्याचे चित्र आहे. पण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी मात्र योजनेवर फुली मारत आहेत. तर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यासारखे जबाबदार प्रतिनिधी योजनेला मूर्तरूप देणार असल्याची ग्वाही देत आहेत. हे चित्र आशादायक असले तरी प्रत्यक्षात योजना साकारतांना आर्थिक अडचणी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. सर्व प्रकारची सोंगं आणता येत असले तरी पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे कटू वास्तव लक्षात घेण्याची गरज आहे. आजमितीस या योजनेचा खर्च ४५० कोटी रूपयांच्या घरात पोचला असल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठी ३० टक्के लोकवर्गणी कोल्हापूरकरांना भरावी लागणार आहे. जकातीसारखे महत्त्वाचे उत्पन्न बंद झाल्याने महापालिकेचा आर्थिक गाडा रूतलेला आहे. अशा परिस्थितीत लोकवर्गणीसाठी लागणारी १२० कोटी रूपयांची रक्कम आणायची कोठून हा यक्ष प्रश्न महापलिकेसमोर आहे. त्यामुळे शासनानेच १०० टक्के रक्कम खर्च करून थेट पाईप लाईन योजना राबवावी, अशी मागणी होतांना दिसत आहे. एका कोल्हापूर शहरासाठी असा निर्णय घेतला तर उद्या राज्यातील अन्य महापालिका, नगरपालिका यांच्याकडून याच मागणीचा सूर लागणार असल्याने राज्यशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तत्त्वत मान्य केलेली थेट पाईप लाईन योजनेचा अद्यापही शासन निर्णय झालेला नाही. स्वत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री या योजनेसाठी आग्रही असले तरी आर्थिक पातळीवरील समस्या सुटणार नाहीत, तोवर योजनेचे भवितव्य लटकतच राहणार हे मात्र निश्चित.