ठाणेपल्याड आणि अल्याड रेल्वे उपनगरीय गाडय़ांमधून प्रत्येक वर्षी सुमारे चार ते सहा हजार प्रवासी गाडय़ांमधून उतरताना तसेच चढताना पडून जखमी/ मृत्युमुखी पडतात. रेल्वे फलाटांची उंची न वाढविल्यामुळे अपघातात वाढ झालेली दिसत असल्याचे एका पाहणीत निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे येत्या रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये फलाटांची उंची वाढविण्याची खास तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी सघटनांतर्फे करण्यात आली आहे.
तसेच रेल्वेच्या आवारात रेल्वेतून पडून जखमी अथवा मृत्युमुखी पडल्यास त्याची तात्काळ भरपाई देण्याची जबाबदारीही रेल्वे प्रशासनाची आहे. मात्र रेल्वे प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत आहे. गेल्या दोन वर्षांत रेल्वेतून पडून मृत्युमुखी पडलेल्या अनेकांच्या वारसांना रेल्वेकडून एक छदामही न मिळाल्याचे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांनी सांगितले. या भरपाईच्या रकमेचीही तरतूद येत्या अर्थसंकल्पात करावी, अशीही सूचना संघटनेने केली आहे. एकूणच उपनगरी रेल्वे प्रवासालाही ‘अच्छे दिन यावेत’, अशी अपेक्षा प्रवासी संघटनेने व्यक्त केली आहे.
काही वर्षांपूर्वी फलाटांची उंची वाढविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. परंतु रेल्वे प्रशासनाने त्यासाठी तीन वर्षांचा अवधी मागितला आहे. प्रवाशांच्या जिवाची रेल्वे प्रशासनास पर्वा नाही, असाच त्यातून अर्थ निघतो, असा आरोप प्रवासी संघटनेचेअ‍ॅड. डी. सी. गोडबोले यांनी केला आहे.
रेल्वे प्रशासनाने गर्दी कमी करण्यासाठी उपनगरी गाडय़ांना अतिरिक्त डबे जोडण्यात यावेत, अशी मागणीही संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. रेल्वे दरवर्षी ६० ते ७० नवीन गाडय़ा सुरू करते. तसेच ५० ते १०० गाडय़ांचा प्रवास वाढविते. तसेच २० ते २५ गाडय़ांच्या साप्ताहिक फेऱ्या वाढविते. त्यासाठी रेल्वेकडे अतिरिक्त डबे आहेत. मात्र नेहमी नफ्यात असणाऱ्या मुंबई विभागातील उपनगरी सेवेसाठी मात्र डबे मिळत नाहीत, हे दुर्दैवी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. रेल्वे प्रशासनाने लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांच्या सुरक्षिततेसाठी दोन वर्षांपूर्वी एक कमिटी स्थापन केली होती. मात्र त्या विषयावर चर्चा झालेली दिसत नाही. तरी या विषयांसाठी त्वरित नवीन कमिटी नेमून मुंबई रेल्वे प्रवाशांचे प्रश्न त्वरित सोडवावेत. तसेच मुंबईकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी ५० टक्के रक्कम मुंबईकरांवरच खर्च करावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे अ‍ॅड. गोडबोले यांनी केली आहे.