महापालिकेच्या विधि समितीतर्फे मागविण्यात आलेली माहिती नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक दिली जात नाही. गेल्या सभेत या प्रवृत्तीबद्दल नाराजी व्यक्त करून अधिकाऱ्यांना पुढच्या  माहिती बैठकीत सादर करण्यास सांगितले असतानाही सादर करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नगर रचना विभागातील उप अभियंत्यावर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश विधि समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड संजय बालपांडे यांनी दिले.
शहरातील अवैध बांधकामांवर झालेली कारवाई व न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिलेल्या प्रकरणांची माहिती समितीने मागविली होती. अधिकाऱ्यांकडून समितीच्या बैठकीत ती सादर करणे अपेक्षित असताना गेल्या बैठकीत सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त करून ती तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, शनिवारी झालेल्या सभेत सुद्धा तसेच उदासीन चित्र होते.  एमआरटीपी कायद्यातंर्गत गेल्या दोन वर्षांत ३ हजार ११३ जणांना नोटीस बजावण्यात आली. याचकाळातील ६४ प्रकरणे प्रलंबित असून ५६ प्रकरणे राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाकडे आणि २७ प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती प्रशासनाकडून सादर करण्यात आली. दोन्ही आकडय़ांमध्ये तफावत असल्याने अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला परंतु, समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने आणि सोबतच न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिलेल्या प्रकरणाची माहिती प्रशासनाला देता आली नाही. त्यामुळे अ‍ॅड बालपांडे यांनी नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस देऊन कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.