उरणमधील नागांव किनारपट्टीलगत असलेल्या ८०० मीटर लांबीच्या परिसरात समुद्राच्या महाकाय लाटांमुळे समुद्रकिनाऱ्यावर धूपप्रतिबंधक बंधारा नसल्याने गावात घुसू लागला आहे. नागांव किनारा त्यामुळे उद्ध्वस्त झाला असून त्यामुळे किनाऱ्यावरील नारळी, पोफळी तसेच इतर झाडे उन्मळून गेली आहेत. त्याचप्रमाणे समुद्राच्या वाढत्या धोक्यामुळे नागांव परिसरातील नागरिकांसाठी असलेल्या गोडय़ा पाण्याच्या शेकडो विहिरींनाही याचा धोका निर्माण झाला असून नागावमधील विहिरींचे पाणीही संकटात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. समुद्राचे हे रौद्ररूप थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडे वारंवार मागणी करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. नागांव ग्रामस्थांनी मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना येत्या काही दिवसात हा प्रश्न न सोडविल्यास मुंबईतील बॅलॉर्ड इस्टेट येथील मुख्य कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. याची दखल घेत महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने पत्र देऊन तसेच जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्यासमवेत नागांव ग्रामस्थांची बठक घेऊन नागांवच्या किनाऱ्याची होणारी धूप थांबविण्यासाठी काम करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लेखी दिल्याची माहिती नागांव ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच स्वप्नील माळी यांनी दिली आहे.
उरण शहरालगत एक ते दीड किलोमीटर लांबीचा नागाव व पिरवाडी समुद्रकिनारा आहे.या किनारपट्टीवर जवळ-जवळ २,८०० लोकवस्ती आहे. या परिसराला सुमारे ८०० मीटर लांबीचा समुद्र किनारा असून या भागात भात शेती,फळे,भाज्या तसेच नारळी, पोफळीच्या झाडांपासून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळत आहे. समुद्रकिनारा असल्याने या भागात मोठय़ा प्रमाणात विहिरी आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून समुद्राच्या उधाणाच्या वाढत्या ताकदीमुळे भरतीचे पाणी सीमारेषा ओलांडून येत किनारपट्टी उद्ध्वस्त करीत आहे. त्यामुळे किनाऱ्यालगतची नारळी-पोफळीची झाडे उन्मळून पडू लागली आहेत. या किनाऱ्याची धूप थांबविण्यासाठी धूपप्रतिबंधक बंधारा बांधण्याची मागणी २०११ पासून नागांव ग्रामस्थ करीत आहेत. त्याची दखल घेत महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने नागांव येथील समुद्रकिनाऱ्याची पाहणी करून धूपप्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी सन २०१२-१३ या आíथक वर्षांच्या कामात समावेश करण्यात आलेला होता. निधीची कमतरता असल्याने या कामाचा समावेश २०१३-१४ या वर्षांत करण्यात आला असून याकरिता अतिरिक्त निधीच्या मागणीचाही प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.