राज्यातील सरकारी वकिलांच्या वेतन आणि सोयीसुविधांबाबतच्या प्रस्तावावर विलंब करत असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या अर्थसचिवांची कानउघाडणी केली असून, या मुद्यावर चार आठवडय़ात निर्णय न घेतल्यास अवमानाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील सरकारी वकिलांना सोयीसुविधा मिळत नसल्याबाबत काही वर्तमानपत्रांतून प्रकाशित झालेल्या बातम्यांची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने २०१२च्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याच्या अर्थसचिवांसह विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांना न्यायालयात व्यक्तिश: हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. या मुद्यावर विधि व न्याय विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर अर्थ विभागाने दोन आठवडय़ात निर्णय घेऊन फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवावी, असा आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अर्थ विभाग ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यास उशीर लावत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह मुंबई उच्च न्यायालयासह औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठातील सरकारी वकिलांची समिती स्थापन करून १० जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
यानंतर तिन्ही सरकारी वकिलांची बैठक होऊन तिचा अहवाल सादर करण्यात आला. सरकारी वकिलांना वेतन व इतर सोयीसुविधा केव्हा देणार, तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय याबाबत किती दिवसात निर्णय घेणार, अशी विचारणा न्यायालयाने शासनाला केली होती.
त्यावर, ३१ मार्च २०१३ पर्यंत सरकारी वकिलांना आवश्यक त्या सुविधा देण्यात येतील, असे निवेदन शासनाने केले. याउपरही शासन सरकारी वकिलांना या सुविधांपासून वंचित ठेवत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे न्यायालयाने शासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
न्या. भूषण गवई व न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीला आली असता, अर्थ सचिवांनी या मुद्यावर चार आठवडय़ात निर्णय न घेतल्यास त्यांच्यावर न्यायालयाची अवमानाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला.