वर्धापनदिनाचा तोरा, जड भासे आर्थिक डोलारा

देशात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या शहराच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या नाशिकची लोकसंख्या २० लाखांच्या उंबरठय़ावर असताना या महानगरात मूलभूत सुविधा पुरविण्याची प्रमुख भिस्त असणारी महापालिका बुधवारी आपला ३१ वा वर्धापनदिन साजरा करीत असली तरी दिवसेंदिवस जड होत जाणारा आर्थिक डोलारा आगामी काळात कसा पेलणार, ही चिंता पालिकेला आहे. वर्धापनदिनानिमित्त राजीव गांधी भवन या पालिका मुख्यालयास आकर्षक पद्धतीने सजविण्यात आले असून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहराचा पसारा वाढत असताना दुसरीकडे उत्पन्नाचे स्रोत खुंटल्याने निर्माण झालेल्या विचित्र स्थितीत महापालिकेची भविष्यातील वाटचाल खडतर राहणार असल्याचे दिसत आहे.
वर्धापनदिन उत्साहात साजरा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सलग तीन दिवस यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. रंगभूमी दिनानिमित्त महाकवी कालिदास कलामंदिरातील रंगमंचाचे पूजन करण्यात आल्यानंतर बुधवारी अखिल भारतीय नाटय़ परिषदेच्या स्थानिक सभेतर्फे सायंकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. गुरुवारी शिक्षण मंडळातर्फे विद्यार्थ्यांच्या नाटिका व नृत्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. पर्यावरण आणि स्त्री-भ्रूणहत्या या विषयावर हे कार्यक्रम होतील. याच दिवशी सायंकाळी गणेशोत्सव आरास स्पर्धेतील मंडळांना पारितोषिकांचे वितरण केले जाईल. गणेशोत्सवादरम्यान निर्माल्य संकलन करणाऱ्या संस्थांना सन्मानित केले जाणार आहे.
वर्धापनदिनाचा सोहळा जंगी स्वरूपात साजरा करण्याचे नियोजन करण्यात आले असले तरी विकास कामांचे नियोजन मात्र नियोजनबद्ध पद्धतीने होत नसल्याचे वारंवार दिसून येते. पालिकेची वाढती व्याप्ती आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन ७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. सातपूर, नाशिकरोड आणि देवळाली या पालिका महापालिकेत विसर्जित करण्यात आल्या, त्या वेळी साडेचार लाखांवर असणारी शहराची लोकसंख्या आज जवळपास पाच पट अधिक म्हणजे २० लाखांच्या घरात पोहोचण्याच्या मार्गावर आहे. वाढत्या लोकसंख्येला मूलभूत सुविधा पुरविताना महापालिकेची दमछाक होत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे वॉर्डातील लहानसहान कामेही पुढे सरकत नसल्याची तक्रार खुद्द नगरसेवक करतात. अर्थात ही कामे करताना अथवा रखडवताना सत्ताधारी अन् विरोधक असाही फरक प्रकर्षांने लक्षात येतो. नगरपालिकेच्या काळात २० हजार रुपयांवर असणारे महापालिकेचे अंदाजपत्रक १२०० कोटींवर पोहोचले आहे. दरवर्षी हा आकडा फुगविला जात असला तरी प्रत्यक्षात पालिकेच्या तिजोरीत तितकी रक्कम पडत नाही.
स्थापनेपासून आतापर्यंत १२ महापौर आणि १३ उपमहापौर यांनी महापालिकेचे सारथ्य केले आहे. मनसे-भाजपची सत्ता असताना स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यानंतर तर महापालिकेचा आर्थिक डोलारा काहीसा डळमळीत झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. यामुळे ‘गोदा पार्क’ या दशकभर रखडलेल्या प्रकल्पासाठी रिलायन्स फाऊंडेशनसारखा प्रायोजक शोधण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली. महापालिकेचे वैभव असणारे दादासाहेब फाळके स्मारक, तारांगण यांसारख्या प्रकल्पांच्या खासगीकरणाचा विचार सुरू आहे. सद्य:स्थितीत पालिकेवर ६०० कोटींचे दायित्व आहे. कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून नव्याने २०० कोटींच्या कर्जाचा बोजा पडणार आहे. ३५० कोटींचे ‘डीफर्ड पेमेंट’ आणि भूसंपादनाचे कोटय़वधी रुपये महापालिकेला देणे आहे.
शहरातील कचरा संकलनाचा अभिनव प्रकल्प वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादातच असतो. काही महिन्यांपूर्वी शहर विकास आराखडय़ातील सावळागोंधळ चव्हाटय़ावर आला होता. शेतकऱ्यांना देशाधडीला लावून विकासकांचे भले करणारा हा वादग्रस्त विकास आराखडा अखेर राज्य शासनाने रद्द केला. पुन्हा एकदा ही प्रक्रिया नव्याने सुरू होणार आहे.
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत साकारलेली घरकुल योजनाही अशीच चर्चेचा विषय ठरली. सध्या महापालिकेला उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ साधणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. अंदाजपत्रकावेळी अनेक वर्षांपासून मांडल्या जाणाऱ्या काही योजनांना आर्थिक अडचणींमुळे मुहूर्त लाभत नसल्याचे लक्षात येते. शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असणारी नाशिक महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा भक्कम होणे ही सध्याची गरज आहे.
दृष्टिक्षेप
स्थापनेपासून आतापर्यंत १२ महापौर, १३ उपमहापौर, ११ प्रशासक आणि २४ आयुक्त महापालिकेच्या कारभाराचे साक्षीदार झाले आहेत. महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर पहिले प्रशासक म्हणून सुधाकर जोशी यांनी काम पाहिले. १९९२ मध्ये महापालिकेची पहिली निवडणूक झाली. शांतारामबापू वावरे हे महापौर, तर सुमनताई बागले या पहिल्या उपमहापौर झाल्या. नगरपालिका ते महापालिका स्थित्यंतरात शहराची लोकसंख्या आणि शहराला असणारे धार्मिक व ऐतिहासिकदृष्टय़ा महत्त्व लक्षात घेऊन जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेत नाशिकचा समावेश करण्यात आला. ३१ वर्षांत महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात अनेक विकासकामे झाली. काही अभिनव प्रकल्प उभारण्यात आले. घनकचरा गोळा करणारा घंटागाडी प्रकल्प हा त्यापैकीच एक. १९९६ पासून महानगरपालिकेने शहर कचरा पेटीपासून मुक्त करण्याची योजना सुरू केली. घंटागाडी प्रकल्पाशी संलग्न खतनिर्मिती प्रकल्प, याशिवाय दादासाहेब फाळके स्मारक, बुद्ध स्मारक, तारांगण, दादासाहेब गायकवाड सभागृह, बिटको रुग्णालय, महापालिका इमारत आदी कामे करण्यात आली आहेत.