एक शेतजमीन जे कसत होते, त्यावर आधी कुळाची नोंद करून नंतर पीक पाहणी अहवालात मूळ मालकाचे नाव लावताना महसूल विभागाने त्यांना ही जागा शेतकरी नसलेल्या घटकाला विक्री झाल्यावरही कोणताही आक्षेप घेतला नसल्याची तक्रार  पंचवटीतील कृष्णा पगारे यांनी केली आहे. ज्या घटकाने वडिलांसोबत जमीन कसली, त्याचा या विभागाला सोयीस्कर विसर पडल्याचे त्यांनी निवेदनाद्वारे म्हटले आहे. वास्तविक, कुळ कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने बेकायदेशीररित्या जमीन हस्तांतरण करून घेतली असल्यास ही प्रक्रिया रद्द करण्याची तरतूद आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मानूर शिवारातील शेतजमिनीच्या व्यवहारात याप्रकरणी योग्य भूमिका घ्यावी, याकडे पगारे यांनी लक्ष वेधले आहे.
मानूर येथील सर्वे क्रमांक २९/२ मधील शेतजमिनीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या शेतजमिनीवर आपले वडील १९५४ ते ७८ या कालावधीत कुळ म्हणून शेती कसत होते. प्रचलित कुळ कायद्यानुसार जो कुळ शेती करत असेल, त्याला शेती करण्याचा प्रथम अधिकार आहे. आपणही वडिलांसोबत ही जमीन कसत होतो, असे पगारे यांनी म्हटले आहे. याच कायद्यानुसार प्रत्येक कुळाला कुळ म्हणून धारण केलेल्या जमिनीत शेतघर उभारण्याचा अधिकार आहे. त्या अनुषंगाने वडिलांच्या नावे असलेल्या शेतघराची घरपट्टी १९९२ मध्ये आपण भरली आहे. कुळ कायद्यानुसार मृत व्यक्तीचे नाव कमी करून तलाठी कार्यालयाला वारसांची नावे लावता येतात. वडील वारल्यानंतर घरात पाच वारस असताना कुळाचा वारस म्हणून वडिलांचा मृत्यू दाखला सादर केलेला नसताना आपल्या लहान भावाचे नाव लावण्यात आले. १९९२ मध्ये पीक पाहणी अहवालात मूळ मालकाचे नाव लावण्यात आले. वास्तविक जमीन मालकास शेतजमीन कसण्यासाठी हवी असल्यास ते त्याला सिध्द करावे लागते. पण ते सिध्द न करता मूळ मालकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निकालानुसार या जमिनीत कुळ नाही असे ठरवण्यात आले. त्यानुसार शेत जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कातील वडिलांचे नांव बेकायदेशीरपणे कमी करण्यात आल्याची तक्रार पगारे यांनी केली आहे.
त्यानंतर जमीन मालकांनी ही शेतजमीन त्रयस्थ व्यक्तीला विक्री केली. त्यावरून खरेदी घेणाऱ्याच्या नावाची उताऱ्यावर नोंद झाली. या नोंदीवरून खरेदी घेणाऱ्यांनी कुळ कायदा कलम ६३ अन्वये खरेदीसाठी परवानगी घेणाऱ्याचे नाव फेरफार नोंदीत नमूद केले आहे.
 वास्तविक, आपले आई-वडील, आपण, आपली पत्नी, भावाची पत्नी, लहान भाऊ व त्याची पत्नी असे संयुक्तरित्या १९६० पासून १९९२ पर्यंत शेती कसत होतो. या बाबीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कुळ कायदा शाखेला कसा विसर पडला ते समजत नाही, असे पगारे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. जर जिल्हाधिकारी कार्यालय आपल्या वडिलांना कुळ मानत नाही तर वडिलांचे नांव काढून आपल्या लहान भावाचे या शेतीवर नाव कसे लावण्यात आले, याची स्पष्टता जिल्हा प्रशासनाने केलेली नाही. १९९३ मध्ये ज्या व्यक्तीने शेती खरेदी केली, ती व्यक्ती शेतकरी नव्हती. कुळ कायद्यानुसार शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीकडे शेत जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही. शेतजमीन दुसऱ्यांच्या नावे करताना, हस्तांतरण करताना हस्तांतरीत होणारी व्यक्ती शेतकरी असली पाहिजे. १९९३ मध्ये ही शेतजमीन खरेदी करणाऱ्यांना २००५ मध्ये ती दुसऱ्याला विक्री केली. कायद्यातील कलमांन्वये अशा प्रकरणात जमीन हस्तांतरणास प्रतिबंध करता येतो. उपरोक्त प्रकरणात शेतीचा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याची तक्रार पगारे यांनी केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करून कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.