युरियाच्या पुरवठय़ासाठी कृषी विभाग दक्ष

खरीप हंगामात युरिया खताची किंमत ३०० रुपयांपर्यंत गेली तर हरकत नाही, पण ती ३२५ रुपयांच्या पुढे जाता कामा नये. कारण तसे घडले तर नाहक ओरड होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही तक्रारी करतात. तसेच या खतांसाठी विक्रेते लिकिंग करण्याचा प्रयत्न करतात. कमी पावसाच्या तालुक्यांत द्रवरुप खते घेण्यासाठी आग्रह धरला जातो. यामुळे खत कंपन्यांनी अशा विक्रेत्यांवर अंकुश ठेवावा. मागील महिन्यातील खतांचा अनुशेष मिळणार काय, खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतर युरीयाच्या पुरवठय़ावर काही परिणाम होणार नाही ना.. जिल्ह्यातील एकुण खत वितरण प्रक्रियेतील अशा वेगवेगळ्या मुद्यांवर सोमवारी
जिल्हा कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. चांगले बी-बियाणे देण्यासाठी व्यवस्था करतानाच बनावट बियाणे, खते व किटकनाशके यांची विक्री करून शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या विक्रेत्यांविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, झालेल्या बैठकीत खत वितरण व्यवस्थेत काही गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी कृषी विभाग आणि कंपन्यांनी परस्परांच्या सहकार्याने काम करण्याचे निश्चित केले.
दोन दिवसांपूर्वी जिल्हास्तरीय खरीप आढावा बैठक झाल्यानंतर सोमवारी कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समितीची बैठक पार पडली कृषी विभागाचे अधिकारी आणि खत पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. खरीप हंगामासाठी जिल्ह्याची सर्व खतांची मिळून २ लाख ५४ हजार मेट्रीक टनची मागणी होती. त्यापैकी दोन लाख ३२ हजार मेट्रीक टनला शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे मागणी व मंजुरी यात तफावत दिसत असली तरी मागील तीन वर्षांचा अनुभव लक्षात घेतल्यास ही खते पुरेसे ठरणार असल्याचा विश्वास कृषी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. मागील तीन वर्षांची खरीप हंगामात सरासरी १ लाख ८४ हजार मेट्रीक टन खतांची आहे. त्याचा तुलनात्मक विचार करता मंजूर झालेले आवंटन पुरेसे ठरणार आहे. मागील वर्षीचे काही खते शिल्लक आहेत. पुढील सहा महिन्यात युरीया, सुपरफॉस्पेट, अमोनियम सल्फेट, डीएपी, एसओपी आदी खतांचे कसे वितरण करायचे याचे वेळापत्रक निश्चित करून देण्यात आले आहे. तथापि, तालुकानिहाय ही माहिती ज्या संकेतस्थळावर दिसते, ते दोन महिन्यांपासून बंद आहे. या स्थितीत खत वितरणाचे नियोजन कसे समजणार हा मुद्दा उपस्थित झाला.
मागील वर्षी युरीया खताची विहित किंमतीपेक्षा अधिक दराने विक्री झाली होती. शासनाने २८४ रुपये दर निश्चित केला असताना विक्रेत्यांनी ते ३००, ३२५ रुपयांनी विक्री केल्याची बाब कृषी विभागाने निदर्शनास आणुन दिली. वाहतुकीच्या दरामुळे काही अंशी दरातील फरक समजता येईल. मात्र, त्यासोबत इतर खतांची लिंकींग होणार नाही याची कंपन्यांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले. युरीयासोबत द्रवरुप खतांचे लिंकींग करण्याचे प्रयत्न होतात. कमी पावसाच्या भागात जी खते चालणार नाहीत, त्यांची सक्ती केली जाते. ज्या ठिकाणी पिकांना ठिंबक सिंचनाद्वारे पाणी दिले जाते, तिथे द्रवरुप खतांचा वापर केला जातो. मात्र, दुष्काळी भागात अशी सक्ती करता कामा नये असेही सूचित करण्यात आले. एसओपी खते हंगामात उशिराने लागतात. त्यातही आयपीसीच्या खतांच्या तुलनेत इतर कंपन्यांची खते ५०० ते ६०० रुपयांनी महाग आहेत. आयपीसीची खताला विलंब झाल्यास बाजारात वेगळीच स्थिती निर्माण होते याची जाणीव संबंधितांना करून देण्यात
आली.
युरीयाची टंचाई भासू नये म्हणून ९ हजार मेट्रीक टनचा बफर स्टॉक करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. स्थानिक वितरक अधिकचा साठा करण्यास तयार नसतात. यामुळे ऐन हंगामात मागणी व पुरवठा यांचे समीकरण जुळवता जुळवता नाकीनऊ येते. यंदा ती स्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून दक्षता घेण्यावर चर्चा झाली.
सिंहस्थाची धास्ती
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात तीन महिने नाशिकरोड मालधक्का बंद राहणार असल्याची चर्चा होत आहे. यामुळे खरीपात खतांचा पुरवठा कसा केला जाईल यावर चर्चा झाली. सिंहस्थात इतक्या कालावधीसाठी मालधक्का बंद राहिल्यास खतांची वितरण व्यवस्था अडचणीत येईल. या संदर्भात रेल्वे प्रशासनाशी चर्चा करून केवळ पर्वणीच्या दिवशी मालधक्क्यावरील वाहतूक बंद ठेवण्याची विनंती केली जाणार आहे. नाशिकरोड मालधक्का बंद ठेवण्याची वेळ आलीच तर मनमाड आणि खेरवाडी मालधक्क्याचा पर्यायी वापर करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. या संदर्भात नाशिकरोड रेल्वे स्थानकाची संपर्क साधला असता त्यांनी इतक्या कालावधीसाठी मालधक्का बंद ठेवण्याबाबत नियोजन नसल्याचे सांगितले.