मनमाड-मालेगाव-इंदूर रेल्वे मार्गाच्या मागणीसाठी निरनिराळ्या पक्ष, संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी आपआपल्या कुवतीनुसार विविध प्रकारचे आंदोलन केले. असे असले तरी रेल्वेच्या मागील अंदाजपत्रकात केवळ या मार्गाचा सव्र्हे करण्याचे निर्देश देण्यापुरते यश मिळाले. दोन राज्यांना जोडणारा हा रेल्वेमार्ग असल्याने त्यासंदर्भातील कारवाईस उशीर होणे साहजिक आहे. त्यामुळे हा रेल्वेमार्ग होईल तेव्हा होईल असे समजून धुळे-चाळीसगाव या अस्तित्वातील रेल्वे मार्गाव्दारे उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांना अधिकाधिक कसा लाभ देता येईल त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मनमाड-मालेगाव-धुळे-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी वारंवार आवाज उठविलेला असला तरी राज्यातील सत्ताधारी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यास कमी पडत आहेत. त्यामुळेच केंद्र शासनाने या मार्गाकडे दुर्लक्ष केले आहे. उत्तर भारतातील राजकीय नेते किंवा लोकप्रतिनिधी वेळोवेळी रेल्वे मंत्रालयावर शक्य त्या पद्धतीने दबाव टाकून अनेक कामे करून घेत असल्याचे दिसते. बिहारचे नितीशकुमार, लालुप्रसाद यादव, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांनी तर ते रेल्वेमंत्री असताना करून घेतलेली कामे महाराष्ट्रातील कोणालाही जमलेली नाहीत. यादव, बॅनर्जी सारख्या नेत्यांनी त्यांच्या भागात रेल्वेचा विस्तारच केला नाही तर, सेवा-सुविधा पुरविताना रेल्वेशी संबंधित कारखानदारीच त्यांच्या भागात सुरू केली. यातून त्या त्या परिसराचा विकास होत गेला. मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गाच्या मागणीचे भिजत घोंगडे कित्येक वर्षांपासून पडून आहे. कधी महाराष्ट्र शासन या रेल्वे मार्गासाठीच्या खर्चाचा काही हिस्सा उचलायला तयार होते तर, कधी मध्यप्रदेश सरकार खर्च करायला असमर्थता दर्शविते. अशा राजकीय स्थितीत पुढे जमीन संपादनासाठीच्या अडचणी आहेतच. यामुळे सद्यस्थितीत जे शक्य आहे, ते करून प्रवाशांची अपेक्षा पूर्ण करणे सोयीचे होईल. मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्ग झालाच पाहिजे. परंतु धुळे-चाळीसगाव किंवा परिसरातील भुसावळ-विदर्भ परिसरातून धावणाऱ्या गाडय़ांचा लाभ कसा देता येईल यासाठी लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. केंद्र शासनात सर्वात ज्येष्ठ समजले जाणारे खा. माणिकराव गावित मंत्री आहेत. मल्लिकार्जुन खरगे हे रेल्वेमंत्री आहेत. काँग्रेसच्या या दोन्ही मंत्र्यांशिवाय अन्य नेतेही महाराष्ट्राबद्दल आपुलकी दाखविणारे आहेत. यामुळे रेल्वेशी संबंधित काही मागण्या आताच पदरी पाडून घेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.