कुंभमेळा अवघ्या काही महिन्यावर आला असतांना गोदा प्रदुषणाबाबत अद्याप महापालिकेसह प्रशासनाच्या महत्वाच्या आस्थापनांनी कुठल्याच प्रकारची ठोस कारवाई केलेली नाही. याबाबत समन्वयक संस्था म्हणून कार्यरत असणाऱ्या ‘निरी’ने वेळोवेळी केलेल्या सुचनांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने केला आहे. पाणवेली काढण्याचे काम थंडावल्याने शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर हिरवळीची शाल अंथरली गेली आहे. इतर ठिकाणी सांडपाणी पात्रात मिसळत आहे. ही बाब प्रदुषणास हातभार लावणारी असल्याकडे मंचने लक्ष वेधले आहे.गोदावरीचे प्रदूषण हा विषय मागील तीन ते चार वर्षांपासून चर्चेत आहे. या मुद्यावरून गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी गोदावरीला प्रदुषणाच्या जोखडातून मुक्त करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने आजवर पालिका, जिल्हा व पोलीस प्रशासनाला वेळोवेळी निर्देश दिले. नदीला प्रदुषणातून मुक्त करण्यासाठी निरी संस्थेची समन्वयक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. नागरी वसाहतीतील कचरा, औद्योगिक घटक आणि गटारींचे थेट नदीपात्रात सोडले जाणारे सांडपाणी यांच्यासह पाण्यावर मोठय़ा प्रमाणात पसरलेल्या पाणवेलींमुळे गोदावरीच्या प्रदूषणाने धोकादायक पातळी गाठली आहे. पाणवेली काढण्याचे काम निरंतर होणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी पाण्यावरील घंटागाडीने हा प्रयोग प्रत्यक्षात आला होता. परंतु, त्यात पालिकेने स्वारस्य न दाखविल्यामुळे गोदावरीला आज पुन्हा पाणवेलींचा विळखा पडला आहे. कुंभमेळ्यास काही महिन्यांचा कालावधी राहिला असताना स्थिती बदलत नसल्याने मंचने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा मंचचे अध्यक्ष निशीकांत पगारे यांनी दिला आहे.भारतीय परंपरेत कुंभपर्वाला विशेष महत्व आहे. शहर परिसरात पाच महिन्यानंतर या पर्वाला सुरूवात होईल. मात्र सध्य स्थितीत संपुर्ण गोदावरी नदीवर हिरवळीची शाल पांघरली गेली आहे. गोदा प्रदुषणाची परिस्थिती पाहता कुंभ पर्वातील शाहीस्नान कसे होणार हा प्रश्न आहे. हे प्रदुषण कमी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ‘निरी’ या पर्यावरणावर काम करणाऱ्या संस्थेची नियुक्ती केली आहे. संबंधित संस्थेने वेळोवेळी प्रदुषण कमी करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. परंतु प्रशासनाने त्यांची अंमलबजावणी अथवा पालन केले नाही. पाणवेलीला गोदापात्रातील मलमूत्र व इतर द्रव्यांमुळे पोषक खाद्य मिळत असल्याने तिचा मोठय़ा प्रमाणावर पात्रात विस्तार होत आहे. अधुनमधून पालिका पाणवेली काढण्याचा देखावा निर्माण करते. मात्र त्यानंतर परिस्थिती ‘जैसे थे’ होत. या पाश्र्वभूमीवर, आगामी सुनावणीत निरी संस्थेच्या सुचनांकडे होणारे दुर्लक्ष, त्यांच्या सुचनांची होणारी पायमल्ली याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे मंचने म्हटले आहे.
