एलबीटीला पर्याय शोधण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार आणि दिलीप दीक्षित यांच्य समितीने एलबीटीला पर्याय असलेला कृती आराखडा शासनाकडे सादर केला असून मुख्यमंत्र्यांकडे एलबीटी रद्द करण्याचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे एलबीटीच्या त्रासातून लवकर सुटका होण्याची शक्यता असल्यामुळे व्यापारी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
राज्य शासनाने महापालिकांमध्ये जकात कर रद्द करून १ एप्रिलपासून एलबीटी लागू केला. एलबीटीला भाजपने विरोध केला होता. तसेच नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने ३२ दिवस व्यापार बंद आंदोलन केले होते. एलबीटीच्या विरोधात राज्यातील काही प्रमुख शहरांमध्ये आंदोलने झाली. व्यापाऱ्यांचा विरोध बघता मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीला पर्याय शोधण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीने पर्यायी कराचा कृती आराखडा तयार केला. महापलिकेच्या उत्पन्नावरही एलबीटीमुळे विपरीत परिणाम झाला आहे. एलबीटी रद्द करून व्हॅट आणि स्टॅम्प डय़ुटीच्या मदतीने अधिक महसूल गोळा करण्याची सूचना समितीने केली आहे.
याविषयी मुख्यमंत्र्यांसोबत सुबोधकुमार यांनी चर्चा केली. या चर्चेतूनच एलबीटी रद्द् करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. संपूर्ण विदर्भात नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीने एलबीटी रद्द करण्यात यावा, यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना दीड लाख व्यापाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन देण्यात येणार आहे. शहरात येणाऱ्या मालावर शासनाने कर गोळा करून त्यातील हिस्सा महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतल्यास तो महापालिकेला कधी मिळेल, याबाबत साशंकता आहे. सध्या एलबीटीच्या नियमानुसार मुद्रांक शुल्कातील काही निधी महापालिकेला शासनाकडून दिला जातो.
परंतु, आजपर्यंत महापालिकेला हा निधी मिळालेलाच नाही. तसेच वस्तूंवर आकारण्यात येणाऱ्या कराचे प्रमाण देशभरात समान असावे, या दृष्टीने विचार सुरू आहे.