नवी मुंबई पालिकेचे माजी कार्यकारी अभियंता गेसू खान बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणानंतर आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी बुधवारी या विषयावर तीन तास काही अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली असून पालिकेतील भ्रष्टाचार व अनियमितता रोखण्यासाठी सध्या अस्तित्वात नसलेले दक्षता पथक, जास्तीत जास्त संगणकाचा वापर, मालमत्ता स्वयंघोषित लिफाफा अशा उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे समजते, मात्र ही चर्चा करताना त्यांनी काही संशयास्पद अधिकाऱ्यांना या चर्चेत सहभागी करून घेतल्याने आश्र्चय व्यक्त केले जात आहे. पालिकेचे सेवानिवृत्त अभियंता गेसू खान यांनी जमवलेल्या ४८ लाखांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवरून त्यांच्या विरोधात लाचलुचपत विभागाने सीबीडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
बेहिशेबी मालमत्तेवरून गुन्हा दाखल होण्याची ही पालिकेतील पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे पालिकेतील आजी-माजी अधिकारी, कर्मचारी चांगलेच हादरून गेलेले आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांनी भागीदारीत पालिकेची कंत्राटे घेणे, साडेबारा टक्के योजना भूखंडातील बिल्डरांबरोबर पैसे गुंतवणे, गावात सुरू असलेल्या फिफ्टी फिफ्टी बांधकाम व्यवसायात टक्केवारी ठेवणे असे उपद्व्याप गेली अनेक वर्षे करीत आहेत. यात आठ विभागांतील आजी-माजी प्रभाग अधिकाऱ्यांचा समावेश जास्त आहे.
पालिकेतील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे पालिका आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी सांगितले. स्थापत्य विभागात एक वेळ झालेली कामे पुन्हा काढून त्याची रक्कम हडप करण्याची काही प्रकरणे पुढे आलेली आहेत. त्यात सुरक्षा अनामतसारखी रक्कम दोन वेळा पालिकेच्या तिजोरीतून कंत्राटदारांनी घेतल्याचेही निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे पालिकेतील प्रत्येक कंत्राटाच्या फाईलचा प्रवास हा संगणकाद्वारे व्हावा, अशी उपाययोजना केली जाणार आहे. त्यासाठी डबल अकाऊन्ट अ‍ॅप्रुव्हल सिस्टम अमलात आणली जाणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांना कामाची प्रत्येक फाईल आपल्या टेबलावर बघता येणार आहे. सिडकोत व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी पदभार घेतल्यापासून सिडकोतील भ्रष्टाचाराला पायबंद बसला आहे. याशिवाय सिडकोतील साडेबारा टक्के आणि इतर व्यवहारावर पूर्ण वेळ देखरेख ठेवण्यासाठी सनदी अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांची शासनाने नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सिडकोतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. भाटिया यांच्याप्रमाणे पालिकेतील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येण्याची आवश्यकता असल्याने जऱ्हाड यांच्याकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर महामुंबई वृत्तान्तमध्ये दृष्टिक्षेप टाकला गेल्यानंतर त्यांनी काही अधिकाऱ्यांसमवेत तीन तास चर्चा केली. यात संशयास्पद कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता पथक नेमण्याचा विचार केला गेला. या पथकातील अधिकारी पालिकेतील नेमल्यास उंदराला मांजर साक्षी असे होण्याची शक्यता असल्याने पालिकेतील दक्षता अधिकारी नको असा एक मतप्रवाह असून त्यासाठी शासनाकडून चांगल्या अधिकाऱ्यांची मागणी केली जाणार आहे. तीन तास चाललेल्या या बैठकीत पालिकेतील भ्रष्टाचार आणि अनियमितता यावर उपाययोजनांची सखोल चर्चा केली गेली पण या बैठकीला नंतर काही अधिकाऱ्यांनाच पाचारण केले गेल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. त्यामुळे जऱ्हाड यांची जरब किती काळ टिकाव धरेल याबाबत शंका घेतली जात आहे. नोकरीला लागताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बंद लिफाफ्यात आपली मालमत्ता जाहीर केलेली आहे. ते लिफाफे प्रशासनाकडे आहेत. एखाद्या कर्मचारी, अधिकाऱ्याची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी सुरू झाल्यानंतर हा लिफाफा उघडला जात असल्याने अधिकारी बिनधास्त आहेत.  प्रत्येक वर्षी अथवा तीन वर्षांनी या अधिकाऱ्यांनी आपल्या संपत्तीतील वृद्धी या बंद लिफाफ्याद्वारे स्पष्ट करावी, असे अभिप्रेत आहे. पालिका प्रशासन त्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे. निवृत्त झाल्यानंतरही शासकीय अधिकाऱ्याची चौकशी होऊ शकते हे खान प्रकरणामुळे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या मालमत्ता रक्ताचे नाते नसलेल्या नातेवाईकांच्या नावाने केलेल्या आहेत. त्याचे काय करायचे याबाबत मात्र या बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही.