महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाने गेल्या आठवडय़ात कळमन्यातील कोल्ड स्टोअरेजवर छापे टाकले. त्यातून कोटय़वधी रुपयांची ‘एलबीटी’ चोरी उघडकीस येण्याची शक्यता असताना राजकीय दबावामुळे महापालिका प्रशासन कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. महापालिकेने कारवाई करताना संबंधित छापे टाकलेल्या कोल्ड स्टोअरेजची कागदपत्रे जप्त केली, पण ती बंद का करण्यात आली नाहीत? असा प्रश्न व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या आठवडय़ात महापालिकेने कुणाल, विदर्भ, परमेश्वरी, प्रकाश वाधवानी, गोयल, हरिओम, सुरेश एक्सपोर्ट यांच्यासह आणखी पाच कंपनीच्या कोल्ड स्टोअरेजवर महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने छापे टाकून कारवाई केली आणि दस्ताऐवज जप्त केला होता. मात्र या कारवाईदरम्यान शहरातील एका मंत्र्याच्या सांगण्यावरून ही कारवाई थांबविण्यात आली आणि अधिकाऱ्यांनी कोल्ड स्टोअरेज सील केले नाही. दरम्यानच्या काळात कोल्ड स्टोअरेजच्या मालकांनी महापौर अनिल सोले आणि आयुक्त श्याम वर्धने यांची भेट घेतल्याची माहिती मिळाली.
शहरातील एका मंत्र्याच्या मुलाच्या नावाने एक कोल्ड स्टोअरेज असून उर्वरित त्यांच्याशी संबंधित व्यापाऱ्यांची आहेत. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत कारवाई होऊ नये ंम्हणून मंत्री महापालिका प्रशासनावर दबाव आणत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
एलबीटीचे उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने व्यापाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचे हत्यार उपसले असून यातून गेल्या काही दिवसात १०६ व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यातील ९२ प्रतिष्ठानांमधील कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. २७ व्यापाऱ्यांविरोधात कारवाई पूर्ण झाली आहे. याशिवाय ५३ व्यापारांच्याविरुद्ध नियमानुसार पुढील कारवाई सुरू आहे. ही कारवाईची मोहीम सुरू असताना एलबीटी विभागाला सुपारी व्यापारांकडून सुरू असलेल्या एलबीटी चोरीचा सुगावा लागला. या माहितीवरून शहरातील कोल्ड स्टोरेजवर धाडी टाकण्यात आल्या. या ठिकाणी कोटय़वधीचे माल आढळून आला आहे. संबंधित व्यापारांनी एलबीटी नोंदणी केली काय, एलबीटीचा भरणा केला काय या स्पष्टता नसल्याने कागदपत्र जप्त करून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
कोल्ड स्टोअरेज मालकांना नोटीस बजावून दहा दिवसात स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. मात्र छोटय़ा व्यापाऱ्यांची प्रतिष्ठाने लागलीच सील करण्यात आली. आठवडय़ाभर प्रतिष्ठाने बंद ठेवली जातात. बडय़ा व्यापाऱ्यांना महापालिका अभय देत असल्याचा आरोप छोटय़ा व्यापाऱ्यांनी केला.
या संदर्भात महापालिकेच्या कर विभागाचे सभापती गिरीश देशमुख यांनी सांगितले, कोल्ड स्टोअरेजवर करण्यात आलेल्या कारवाई संदर्भात कागदपत्रे तपासली जात आहेत. व्यापाऱ्यांना दहा दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. जप्त करण्यात आलेल्या देयकापेक्षा जास्त माल उतरविण्यात आला आणि त्याची एलबीटी नोंद केली नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. चौकशीनंतर त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल करण्यात येतील.
हे प्रकरण गंभीर असून त्यात जातीने लक्ष घालणार आहे. कुठल्याही मंत्र्याच्या दबावाखाली ही कारवाई थांबविण्यात आली नाही आणि तसे होऊ देणार नाही. नियमाप्रमाणे जी कारवाई करावी लागेल ती करण्यात येणार आहे.