आधार कार्डची नोंदणी गांभिर्याने न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई न मिळण्याचा फ टका मिळाला आहे, तर आधार संलग्न शेतकऱ्यांनी तत्परतेने या भरपाईची उचल केल्याचे दिसून आले आहे.     
केंद्र शासनाच्या ‘आधार’ या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीअंतर्गत देशभरातील मोजक्या जिल्ह्य़ात वर्धा जिल्ह्य़ाची पथदर्शी प्रकल्प म्हणून निवड झाली आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन, विविध अनुदान, तसेच शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई यासाठी आधारकार्ड अत्यावश्यक ठरले आहे. जिल्ह्य़ातील ८० टक्के नागरिकांनी हे कार्ड काढून त्याचा फोयदा घेणे सुरू केले आहे, मात्र कार्ड न काढणाऱ्या काहींमध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे आता दिसून आले आहे.
गतवर्षी उत्पादनात विविध कारणांनी घट झाल्याने राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ८६ कोटी ५३ लाख रुपयाचे अनुदान पाठविले. त्यापैकी ७९ कोटी १५ लाख रुपयाचे वाटपही झाले. उर्वरित अनुदान बॅंकेकडे पडून आहे. आधार कार्डची नोंदणी नसणाऱ्या व त्याआधारे राष्ट्रीय बंॅकेत खाते न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच या अनुदानापासून वंचित रहावे लागले. कापसासाठी प्राप्त ६० कोटी ४८ लाख रुपयांपैकी आधार कार्डधारक शेतकऱ्यांना ५५ कोटी ८४ लाख रुपयाचे वाटप करण्यात आले, तर कार्ड नसणाऱ्यांचे ४ कोटी ५७ लाख रुपये शिल्लक आहेत. सोयाबिनसाठी प्राप्त झालेल्या २६ कोटी ५ लाख रुपयांपैकी २३ कोटी ३१ लाख रुपयांची उचल झाली. २ कोटी ७१ लाख रुपये शिल्लक आहेत. सात कोटीवर शिल्लक असलेली रक्कम ही राष्ट्रीय बॅंकेत खाते नसणाऱ्या शेतकऱ्यांची असून हे पैसे त्यांना ४ मार्चपूर्वी उचलायचे आहे. त्यापूर्वी खाते उघडून नुकसान भरपाईची रक्कम घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी नवीन सोना यांनी केले आहे. आधार अंतर्गत योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत, पण त्यासाठी जिल्हा प्रशासनानेही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून आधारची नोंदणी करवून घेण्याची अपेक्षा शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.