औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रात लॉटरीवर स्थानिक संस्था कर आकारावा, अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. महापालिकेने लॉटरीवर कर आकारू नये, असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आहे.
आमदार चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना या बाबत निवेदन दिले. स्थानिक संस्था कराच्या दरसूचीत लॉटरी तिकिटांचा समावेश होतो. औरंगाबाद शहरात लॉटरीची किमान २०० ते २५० दुकाने आहेत. यात ऑनलाईन व तिकिटाची लॉटरी या दोन्हींचा समावेश होतो. या दोन्ही लॉटरीच्या माध्यमातून दररोज अंदाजे किमान ५० लाखांचा व्यवसाय होतो. एलबीटी दरसुचीनुसार लॉटरीवर दोन टक्के एलबीटी कर आकारल्यास पालिकेच्या तिजोरीत रोज किमान एक लाखाची भर पडू शकते. महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असताना उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करायचे सोडून मनपाचे अधिकारी लॉटरी विक्रेत्यांना स्थानिक संस्था करातून सवलत देण्यास पुढाकार घेत आहेत. लॉटरी विक्रेत्यांना स्थानिक संस्था करातून सवलत दिल्यास महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. त्यामुळे महापालिकेने लॉटरीवर स्थानिक संस्था कर आकारू नये, यासाठी पाठविलेला प्रस्ताव तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी केली.