ठाणे शहरात वाहनतळाची स्वतंत्र व्यवस्था पुरविण्यात अपयशी ठरलेल्या महापालिका प्रशासनाने ठाणेकरांच्या खिशातून ‘बेकायदा पार्किंग’च्या नावाखाली आठ महिन्यांत लाखो रुपयांचा दंड वसूल केल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेने शहरात ‘पार्किंग धोरण’ राबविण्याचे ठरविले असून ते अद्याप कागदावरच आहे. त्यामुळे वाहनतळांची ठिकाणे अद्याप निश्चित झालेली नसून त्याची आखणी करण्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात सुरू आहे. असे असतानाच महापालिकेने गेल्या आठ महिन्यांपासून शहरात ‘बेकायदा पार्किंग’विरोधात मोहीम सुरू केल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
ठाणे शहरातील वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली असून त्या तुलनेत शहरामध्ये पुरेशी वाहनतळांची स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध नाही. शहरातील वेगवेगळ्या भागांतील रस्त्यांवरच ‘पार्किंग’ आणि ‘नो पार्किंग’ असे फलक लावून वाहनतळांची निर्मिती करण्यात आली असून त्याचे नियोजन बऱ्याच वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. त्यामुळे वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे ही वाहनतळे अपुरी पडू लागली आहेत. परिणामी, ठाणेकर रस्त्यावर मिळेल त्या जागेवर वाहने उभी करू लागले असून यातूनच रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने उभे राहण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. शहरातील बहुतेक रस्ते अरुंद असल्याने त्यांच्या रुंदीकरणास फारसा वाव राहिलेला नाही. अशा रस्त्यांवर वाहने उभी राहत असल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न ऐरणीवर येऊ लागला आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व सुरक्षित राहावी, यासाठी वाहतूक शाखेचे पथक शहरातील वेगवेगळ्या भागांत दुचाकींवर टोविंगद्वारे, तर चारचाकी वाहनांवर जॅमरद्वारे कारवाई करतात. या कारवाईतून वाहतूक शाखेमार्फत शासनाच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांचा महसूल जमा होतो. त्यामुळेच यातील काही महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा व्हावा, यासाठी महापालिकेनेही शहरातील रस्त्यांवर उभ्या असलेल्या वाहनांवर बेकायदा पार्किंगच्या नावाखाली दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईतून गेल्या आठ महिन्यांत महापालिकेने लाखो रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. एप्रिल महिन्यापासून राबविण्यात आलेल्या मोहिमेमध्ये कोपरी, कळवा आणि मुंब्रा प्रभाग वगळता अन्य सर्व प्रभागांमध्ये वाहनांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. नौपाडा प्रभागात सर्वाधिक कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली.
पोलीस आणि नागरिकांचा संघर्ष
वाहने उभी करण्यासाठी स्वतंत्र वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने वाहतूक पोलिसांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. काही वेळेस नागरिक आणि पोलिसांमध्ये तू तू मैं मैं होताना दिसून येते. ‘आधी पार्किंगची सुविधा द्या, मगच कारवाई करा’, असे नागरिकांचे म्हणणे असते. त्यामुळे महापालिकेनेही शहरात नवे पार्किंग धोरण राबविण्याची योजना पुढे आणली. मात्र, त्या योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नसल्याने ती कागदावरच राहिली आहे. असे असतानाही महापालिकेने बेकायदा पार्किंगच्या नावाखाली वाहनांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त होऊ लागले आहे.