नगर जिल्ह्य़ातील आरोग्य सुविधांसाठी आगामी वर्षांचा (सन २०१३-१४), राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (एनआरएचएम) अंतर्गत सुमारे ९१ कोटी रुपयांचा आराखडा राज्य मिशन संचालकांकडे प्रस्तावित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने जिल्हा स्तरावरुन दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा मुदतीआधीच आराखडा सादर करण्यास सांगितले होते. अभियानाचा गेल्या वर्षीपासून दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे.
अभियानच्या यंदाच्या (सन २०१२-१३) निधीस सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर कपात लावली. नगर जिल्ह्य़ासाठी ६५ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. मात्र, त्यातील केवळ २६ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या तरतुदींना सरकारने मान्यता दिली. तत्पूर्वी पाच वर्षे एनआरएचएमसाठी चांगला निधी उपलब्ध होत असे. यंदाच्या आराखडय़ात ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांची संख्या व त्यांच्या मानधनाच्या अनुदानास सरकारने कात्री लावली, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने केली. परंतु आरोग्य विभागाने पुढील वर्षांसाठी ही संख्या कायम ठेवली आहे. त्यामुळे ३ हजार १८८ आशा कर्मचाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध
होईल. दरवर्षी मार्च-एप्रिल दरम्यान आराखडा सादर केला जातो, त्यास जून-जुलैमध्ये मंजुरी मिळते, नंतर निधी मिळण्यास सुरूवात होते, परिणामी वेळेत निधी खर्च करण्यासाठी आरोग्य विभागाची तारांबळ उडते. पुढील वर्षांचा आराखडा आता नोव्हेंबरमध्येच प्रस्तावित झाल्याने आराखडय़ातील प्रस्तावित कामे मार्गी लावण्यासाठी नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
आरोग्य विभागाची उदासीनता
सन २०१३-१४ साठी सादर केलेल्या प्रस्तावित आराखडय़ात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने एकही नावीन्यपूर्ण योजना सुचवलेली नाही. मात्र, जिल्हा सरकारी रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये यांच्यातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या सुविधेसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी २० लाख रुपयांची मागणी केली आहे. तसेच कर्जतमधील रुग्णालयात आयुर्वेद विभाग (आयुष) सुरु करण्याची मागणी नोंदवली आहे.