जिल्हय़ात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने आरोग्य विभागाने सर्व सोनोग्राफी सेंटरची दरमहा तपासणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी नरेंद्र पोयाम यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दक्षता समितीची बठक घेण्यात आली. या वेळी पोयाम यांनी दर महिन्याला दक्षता समितीची बठक घेऊन जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली. प्रभारी शल्यचिकित्सक डॉ. पवार, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गोपाळ कदम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अरुण बनसोडे, पोलीस उपअधीक्षक आर. हाके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती ढेरे आदींची उपस्थिती होती.
जिल्हय़ात स्त्रीभ्रूणहत्या थांबविण्यासाठी सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. ज्या सेंटरविषयी संशय आहे व तेथील माहिती संदिग्ध असेल, अशा ठिकाणी डिकॉय केसेस करून संबंधित सेंटर सील करण्याबाबत कारवाई करावी, अशा सूचना पोयाम यांनी केल्या. ज्या सोनोग्राफी सेंटरबद्दल न्यायालयात केसेस सुरू आहेत, त्याबाबत योग्य पद्धतीने व कार्यक्षमपणे न्यायालयात पुरावा सादर करण्याबाबत संबंधितांना कळवावे, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्य़ात नोंदणीकृत २५ पकी ९ सेंटर सील केले आहेत, ६ सेंटर विनंतीवरून बंद, तर १० सेंटर कार्यान्वित असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
नवजात मुलींचे प्रमाण वाढले
जिल्हय़ात पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच स्त्री भ्रूणहत्या प्रतिबंधाबाबत प्रशासनाची मोहीम यामुळे जिल्हय़ात नवजात मुलींचे प्रमाण ८३८ वरून ९२७ झाल्याची माहिती डॉ. गोपाळ कदम यांनी दिली.