कमाल टॉकीज चौक ते गोळीबार चौक दरम्यानच्या पाचपावली उड्डाण पुलाचे विस्तारीकरण आता बारगळल्यात जमा आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचा ढोल बडविणाऱ्या राज्य शासनाने त्यासाठीचा निधी न देता पाचपावली उड्डाण पुलाचे विस्तारीकरण बासनात गुंडाळून ठेवले असल्याचे उघड झाले आहे.
शहराचा उत्तर व दक्षिण भाग जोडणारा हा उड्डाण पूल २५ वर्षे आधीच तयार व्हायला हवा होता. राज्य शासनाची उदासीनता तसेच येथील लोकप्रतिनिधींचा आळस यापायी या पुलाचे बांधकाम होण्यास दहा वर्षे लागली. पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम अनेक अडथळे पार करीत अखेर झाले. दुसऱ्या टप्प्याच्या कामास मंजुरी त्याचवेळी मिळाली होती. दुसऱ्या टप्प्यासाठी तेव्हा यासाठी ४१ कोटी रुपये प्रस्तावित खर्च होता. त्यासाठी आवश्यक जमीनही अधिग्रहित केली गेली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर या बांधकामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्याच्या बांधकामाचा प्रस्तावही दोन वर्षांपूर्वी मुंबईच्या मुख्यालयात पाठविण्यात आला. तो तेथेच धूळखात पडला आहे.
शहराची वाढती लोकसंख्या, वाढती वाहने तसेच वाढती वाहतूक पाहता पुलाच्या उड्डाण पुलाच्या दुसऱ्या टप्प्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. रस्ते विकास महामंडळाच्या स्थानिक प्रशासनही हे ओळखून आहे. स्थानिक प्रशासनाने यासंबंधी वारंवार पाठपुरावा केला, हे वास्तव आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या गेल्या वर्षीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आला होता.
संचालक मंडळाने महामंडळाचे अध्यक्ष आणि बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) जयदत्त क्षीरसागर यांच्यापुढे हा प्रस्ताव ठेवला. निधीची व्यवस्था झाल्यावर यावर विचार केला जाईल, असे आश्वासन देत मंत्र्यांनी वेळ मारून नेली. त्यानंतर गेल्यावर्षी विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही हा विषय आला होता. विचार करण्याचे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही वेळ मारून नेली.
महाराष्ट्राच्या विकासाचा ढोल बडविणाऱ्या राज्य शासनाने मात्र नागपूरच्या किंबहुना उपराजधानीच्या महत्त्वाच्या पाचपावली उड्डाण पुलाचे विस्तारीकरण बासनात गुंडाळून ठेवले असल्याचे उघड झाले आहे. पुलाच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव जुना असून तो राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुख्यालयाने तो राज्य शासनाकडे पाठवून जबाबदारी पार पाडली. शासनाकडून कुठलाच प्रतिसाद न मिळाल्याने महामंडळासाठी हा विषय संपल्यागत झाला असल्याचे स्थानिक प्रशासनात आता बोलले जाते.
शासनाने यासाठी आवश्यक तो निधी दिलाच नाही. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर रेल्वेकडून मंजुरी मिळवावी लागणार आहे. त्यामुळे उड्डाण पुलाचे विस्तारीकरण आता बारगळले आहे.