पंढरपूर नगरपरिषदेची ५ जानेवारीस होणारी विविध विषय समित्यांची निवड ही गोंधळ, अपुरे अर्ज, अर्ज हिसकावून नेणे यामुळे रद्द झाली. विरोधकांनी उच्च न्यायालयात तक्रार केली. परंतु न्यायालयाने जेवढी प्रक्रिया पूर्ण झाली त्यामुळे पुढे निवडणूक न्यावी असा आदेश दिल्याने पिठासन अधिकारी बाळासाहेब बेलदार यांनी विशेष सभा बोलावली परंतु उमेदवारी अर्जच नसल्याने सर्व समित्यांच्या निवडी रद्द झाल्या.
पाच जानेवारीला पंढरपूर नगरपालिकेच्या विविध विषय समित्यांच्या निवडीकरिता पिठासन अधिकारी म्हणून श्रीपती मोरे यांची नेमणूक केली होती. विविध समित्यांच्या पदासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी अपूर्ण माहितीचे उमेदवारी अर्ज भरून ते गडबडीत मुख्याधिकारी जाधव यांच्याकडे दिले. ते अर्ज जाधव यांनी मोरे यांना दिले.
सत्ताधारी शहर विकास महाआघाडीच्या नगरसेवकांनी भरून दिलेले अर्ज हे पूर्ण नसल्याने नामंजूर केले तेव्हा या सत्ताधाऱ्यांनी शिवराळ भाषा वापरून गोंधळ घातला. कागदपत्रे हिसकावून घेतली. या सर्व गोंधळात निवडणूक रद्द केली. याविरोधात विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्याकडे दाद मागितली. परंतु त्याची दखल न घेता दि. १२ जानेवारी रोजी नव्याने निवडणुका घ्याव्यात असे जाहीर केले.
या निर्णयाविरोधात नावालाच विरोध पक्षनेते असलेले सचिन डांगे, शैलेश बडवे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याची सुनावणी दि. ११ ला होऊन एकदा निवडणूक जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण संदर्भात विशेष सभा बोलावल्यावर ती रद्द करता येत नाही. परंतु त्या सभेत झालेल्या कामकाजाची पुढील प्रक्रियाच पूर्ण करावी लागेल असा आदेश दिला अन् जिल्हाधिकारी यांनी दि.१२ जानेवारी रोजी निवड प्रक्रिया घेतली तर ५ जानेवारीच्या सभेतील छाननी अर्ज प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही करावी असे निकालात नमूद केले.
दि. १२ जानेवारी रोजी पिठासन अधिकारी बाळासाहेब बेलदार यांनी १ वाजता विशेष सभा बोलावली. सभाही संपन्न झाली परंतु ज्या विविध विषय समित्यांच्या निवडी संदर्भात सभा होती त्याची कागदपत्रे (अर्ज)च नसल्याने या समित्यांच्या सदस्यांची निवडच रद्द झाली.
ज्यावेळी मोरे यांच्या हातातून कागदपत्रे हिसकावून पळवून नेली, गोंधळ घातला त्याच्या विरोधात तक्रार देणे गरजेचे होते. परंतु त्यांनी दिली नाही. अखेर मुख्याधिकारी जाधव यांनी शहर पोलिसांत तक्रार दिली ती अपुरी. त्यामुळे शहर पोलीस अधिकाऱ्यांपुढे पेच पडला, तक्रार कुणा विरोधात दाखल करायची. त्यांनी उलट अधिकाऱ्यास कळवले की ही कागदपत्रे कोणी पळवली. शासकीय कामकाजात अडथळा आणला हे नमूद करावे. त्या बाबत मुख्याधिकारी गप्प आहेत.
विशेष सभा सत्ताधारी नगरसेवकाच्या गोंधळामुळे न झाल्याने समित्या निवड रद्द झाली ही मोठी नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली असून १२ फेब्रुवारीला यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. १२ जानेवारीच्या सभेचा अहवाल उच्च न्यायालयास सादर करणार असे बेलदार यांनी सांगितले.