पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २०११च्या लोकसंख्येच्या आधारावर रस्त्यांचा आराखडा करण्यात आला आहे. त्यात जिल्ह्य़ातील ९५८ रस्त्यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली असून तो राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर तो केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्या गोतमारे यांनी दिली.
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार २०१३-१४ या वर्षांत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. आधीच्या मंजूर आराखडय़ात बदल करण्यात आला आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात जिल्ह्य़ातील २८२ अंतर्गत रस्ते, १५८ मुख्य रस्ते व या रस्त्यांना जोडणाऱ्या ४९८ रस्त्याचा समावेश आहे. सुधारित आराखडय़ाला जिल्हा परिषद व शासनाच्या मंजुरीनंतर तो केंद्र शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीने या प्रस्तावाला यापूर्वीत मंजुरी दिली आहे.
शहर आणि जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागा आहेत परंतु सातबारावर त्याची नोंद नसल्याने या जागेचा विकास करता येत नाही. सातबारावर जिल्हा परिषदेची नोंद करावयाची असल्याने ५ सप्टेंबपर्यंत  सर्व जागांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश गोतमारे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
ग्राम सडक योजना भाग २ चा आराखडा तयार करण्यात आला परंतु समितीच्या सदस्यांना हा आराखडा उपलब्ध न करता तो समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. यात नेमक्या कोणत्या रस्त्याचा समावेश आहे याची माहिती नसल्याने काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए.एस. गाडीगोणे यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्य़ात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट झाला आहे. अनेक बोगस डॉक्टरांकडून ग्रामीण भागातील नागरिकांची पिळवणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. अशा अनधिकृत रुग्णालयाचा आणि बोगस डॉक्टरांच्या शोध घेण्याची मोहीम राबविण्यासाठी आरोग्य विभागाने समिती स्थापन करावी आणि अहवाल देऊन त्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश गोतमारे यांनी बैठकीत दिले. बैठकीला शिक्षण सभापती वंदना पाल, महिला व बालकल्याण सभापती नंदा लोहबरे, समाज कल्याण सभापती दुर्गा सरियाम, कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, सदस्य उकेश चव्हाण, मनोहर कुंभारे, नाना कंभाले, उज्वला बोढारे आदी सदस्य उपस्थित होते.