तीन कत्तलखान्यांचे दीड वर्षांत आधुनिकीकरण
नागपुरातील तीन कत्तलखान्यांच्या आधुनिकीकरणाचे काम येत्या ३० महिन्यात पूर्ण होणार असल्याची माहिती महापालिकेने दिल्यामुळे या मुद्यावरील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढल्या आहेत.
शहरात प्राण्यांची अवैध कत्तल आणि उघडय़ावर मांसविक्री होत असल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आल्याच्या मुद्याची उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेच्या स्वरूपात दखल घेतली होती. त्याचप्रमाणे खामला प्लॉट होल्डर्स सहकारी संस्था, सुकृत निर्माण चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्यासह इतरांनीही याच विषयाशी संबंधित याचिका केल्या होत्या. या सर्वाची न्यायालयासमोर एकत्र सुनावणी झाली.
उपराजधानीत सध्या असलेल्या तीन कत्तलखान्यांची अवस्था अतिशय वाईट असून, तेथे पुरेशा सोयी नसल्याने प्राण्यांची ठिकठिकाणी अवैधरित्या कत्तल केली जाते. शिवाय निरुपयोगी मांस आणि कचऱ्याची नियमानुसार योग्य ती विल्हेवाट लावली जात नाही. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे, याकडे न्यायालय मित्र फिरदोस मिर्झा यांनी लक्ष वेधले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने या प्रकरणी शपथपत्र दाखल केले. प्राण्यांची अवैध कत्तल रोखण्यासाठी शहरातील गड्डीगोदाम, बोरियापुरा व भांडेवाडी येथील कत्तलखान्यांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७ कोटी २५ लाख रुपयांचा खर्च येणार असून हे काम ३० महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, असे या शपथपत्रात म्हटले आहे. महापालिकेने शपथपत्रावर ही माहिती दिल्यामुळे याचिकेचा उद्देश पूर्ण झाला असल्याचे सांगून न्या. भूषण गवई व न्या. झका हक यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली.
सुकृत निर्माणने विदर्भातील कत्तलखान्यांच्या संदर्भात याचिका केली होती. पशुसंवर्धन कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि कुठलाही कत्तलखाना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पशुकल्याण मंडळाच्या परवानगीशिवाय चालू देऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केली होती. या संदर्भात सर्व संबंधित अधिकारी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करून खंडपीठाने ही याचिकाही निकाली काढली. याशिवाय शासकीय जनसमस्या मुक्ती काँग्रेस व खामला प्लॉट होल्डर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या याचिकाही निकाली काढण्यात आल्या. अधिकाऱ्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा न्यायालयाने दिली. सुकृत निर्माणतर्फे मोहित खजांची, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे एस.एस. सन्याल, तर महापालिकेतर्फे एस.के. मिश्रा या वकिलांनी काम पाहिले.