नियोजित विकास आराखडय़ास स्थगिती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे

शहराच्या विकास आराखडय़ात जुन्या नाशिक भागातील गावठाण पुनर्विकासाचा विचार करण्यात न आल्यामुळे नियोजित विकास आराखडय़ास स्थगिती देण्याची मागणी आ. जयंत जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
गावठाण भागातील सांडपाणी व कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून शाळा, मैदान, उद्यान, उत्कृष्ट रस्ते अशा स्वरूपाची आदर्श वसाहत निर्माण करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार या गावठाण भागाचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमनानुसार व्यापक विकास प्रस्ताव दर्शविणारी योजना तयार करून शासनास सादर करण्याचे निर्देश महानगरपालिकेस शासनाने दिले होते. महानगरपालिका १९९३मध्ये स्थापन झाली. दर २० वर्षांनी शहराचा विकास आराखडा तयार केला जात असतो. या २० वर्षांच्या कालावधीत पुढील ५० वर्षांमध्ये शहरात आपल्याला कोणकोणत्या सुविधा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत याचा विचार करून आराखडा तयार केला जातो… या महानगरपालिकेचा विकास आराखडा १९९३ मध्ये करण्यात आला होता. त्याला पुढील वर्षी २० वर्षे पूर्ण होतील.  नाशिकच्या विकास आराखडय़ामध्ये ज्या सोयीसुविधा अपेक्षित आहेत त्यांचा अंतर्भाव व्हावा अशा पद्धतीने नागरिकांची बैठक घेऊन संबंधितांनी सूचना कराव्यात. जर त्या डावलण्यात आल्या असतील तर त्यावर आपल्याला आक्षेप घेता येईल. त्या उपरही काही प्रस्ताव नाकारण्यात आले तर आपण शासनाकडे जाऊ शकता. शासन निश्चितपणे त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल तसेच विकास आराखडा समितीच्या सुनावणीपूर्वी आपल्या सर्वाच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेऊन आणि ज्या सूचना आहेत त्या गोळा करून त्या पाठविण्याची व्यवस्था करू अशाप्रकारे शासनाकडून सभागृहात आश्वासन मिळाले असल्याची माहिती आ. जाधव यांनी दिली आहे.नियोजित विकास आराखडय़ामध्ये नाशिक शहरांतील गावठाणामध्ये राहणाऱ्या गरिबांच्या सोयीसुविधांचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही. हा विकास आराखडा तयार करताना फक्त धनदांडग्यांचा व ठरावीक विकासकाचा विचार करण्यात आलेला आहे. आराखडा तयार करताना या शहरातील गरीब नागरिक व शहराच्या विकासाचा दृष्टिकोन समोर ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नियोजित विकास आराखडय़ास शासनाने स्थगिती देऊन मुंबईच्या धर्तीवर जुने नाशिक भागातील गावठाण पुनर्विकासाचा सदर आराखडय़ामध्ये समावेश करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची शिफारस जाधव यांनी केली आहे.