नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या सोयी व मूलभूत गरजांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद आणि कर सवलती मिळतील, अशी अपेक्षा नागपूरवासीयांनी केली आहे.
नितीन लोणकर, सचिव, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन
नव्याने उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना करांमध्ये सवलती मिळणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास नवीन उद्योग सुरू करण्याकडे उद्योजक आकर्षित होतील. अनेक उद्योग सध्या बंद होत आहेत, ते टाळण्यासाठी बँकांचे व्याजदर कमी व्हायलाच हवे. उद्योगांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अबकारी कराची मर्यादा सध्या वार्षिक १.५ कोटी रुपये आहे. १.५ कोटींची उलाढाल ही सामान्य बाब झाली आहे. त्यामुळे लहान उद्योजकांचा वेळ, पैसा व संसाधने या अंकेक्षणात खर्च होतात. ही मर्यादा वाढवून ५ कोटी रुपये करण्यात यावी.
किशोर रिठे, सातपुडा फाऊंडेशन
व्याघ्र प्रकल्पातील गावांच्या स्थलांतर करण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी अर्थसंकल्पात निश्चित केलेला असतो, तो लवकरात लवकर वितरित होणे गरजेचे असते. बफर क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी गेल्या ५-१० वर्षांत निधी देण्यात आलेला नाही. आर्थिक विकास कार्यक्रमाच्या शीर्षकाखाली अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूद व्हावी. एकूण अर्थसंकल्पाच्या २.५ टक्के रकमेची तरतूद वने व पर्यावरण विषयाकरिता करण्यात यावी. वनक्षेत्रातील विकासकामांमुळे वन्यप्राण्यांना बाधा उत्पन्न होते. ते टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे असते. या उपाययोजनांसाठी लागणारा निधी वन विभागाच्या ऐवजी विकास कामे करणाऱ्या संबंधित विभागांना देण्यात यावा.
डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मंदीसदृश्य परिस्थितीतून जात आहे व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील भांडवालाची गुंतवणूक निम्म्यावर आली आहे. पेट्रोलच्या कमी झालेल्या किमती वगळता महागाईतून सामान्य माणूस बाहेर आलेला नाही. या मंदीतून बाहेर येण्यासाठी कारखानदार वर्ग सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करीत आहे. शासनाने स्वत:ची गुंतवणूक वाढवावी किंवा खासगी क्षेत्राला करसवलती देऊन प्रोत्साहन द्यावे, अशी उद्योग क्षेत्राची अपेक्षा आहे. निवडणुकांदरम्यान नरेंद्र मोदी यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्या आश्वासनांची पूर्तता या अर्थसंकल्पात होते किंवा नाही याकडे तरुणवर्गाचे लक्ष राहणार आहे. नोकरदार वर्गाची नजर नेहमीप्रमाणे उत्पन्न करातून काही सवलत मिळते का याकडे राहील. श्रीमंतांवरील कराचा बोझा वाढवणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे व गरिबांवर कर लादता येत नाहीत. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील तूट भरून कशी काढायची हा सरकारसमोर पेच असेल. अर्थमंत्री वस्तू व सेवांवरील अप्रत्यक्ष कर काही प्रमाणात वाढवतील तर प्रत्यक्ष करात कोणताही बदल होणार नाही. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीचा पर्याय सरकार निवडेल. देशी व विदेशी गुंतवणूकदारांना यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
अभिजित केळकर, चार्टर्ड अकाऊंटंट
सॉफ्टवेअर इंड्रस्ट्रीज आणि एसईझेडमध्ये आयकरमध्ये पुन्हा सूट देण्यात यावी जेणे करून त्याचा फायदा होईल. शिवाय घरांसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जामध्ये बँकांमार्फत जो वाढीव दर लावला जात होता तो कमी करण्यात आला तर त्यामुळे सामान्य लोकांना त्याचा फायदा होईल. परतावा भरताना ज्या अटी आहेत त्या सुटसुटीत करण्यात आल्या तर सामान्य नागरिकांना ते भरण्यासाठी अडचणी येणार नाही.
श्रीपाद रिसालदार, सहकार नेते
सहकारी संस्थांना आयकरामध्ये ज्या जाचक अटी आहेत त्यात शिथिलता आणून सूट दिली गेली पाहिजे त्यामुळे सहकारी बँकांमध्ये पैसा ठेवणाऱ्या ग्राहकांना त्यापासून लाभांश मिळू शकतो. त्यामुळे सरकारने सहकारी क्षेत्रात ज्या जाचक अटी घातल्या आहेत त्यावरील निबर्ंध हटवले तर बँकांची प्रगती होईल आणि सामान्य नागरिकांना त्यापासून दिलासा मिळेल. सहकारी पतसंस्थांमध्ये लोकांनी ठेवी ठेवल्या तर त्यावर मोठय़ा प्रमाणात कर लावला जातो. साधारण १ कोटी रुपयांवर ३० लाख रुपये आयकर भरावा लागतो त्यामुळे त्यामध्ये सूट मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. रेल्वेप्रमाणे उद्याच्या अर्थसंकल्पात कुठलीही वाढ न करता सामान्य नागरिकांवर जे कर लादले गेले ते कमी करता येईल त्या दृष्टीने प्रयत्न केला पाहिजे.
अविनाश भुते, उद्योजक
उद्योग क्षेत्रात लावण्यात आलेले उत्पादन शुल्क डिसेंबर महिन्यात वाढवण्यात आले आहे त्यामुळे उद्योगांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये उत्पादन शुल्क कमी करण्यासंदर्भात विचार केला गेला तर उद्योजकांना त्यापासून फायदा होईल. बाजारपेठ वाढेल. शुल्क वाढवल्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात पाहिजे त्या प्रमाणात विक्री होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था करामुळे व्यापाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तो रद्द करून सरसकट राज्यात जीएसटी लावला गेला पाहिजे. शिवाय सामान्य नागरिकांवर वेगवेगळे कर लावण्यात आले आहेत, ते कमी करून सरसकट एक किंवा दोन कर लावले तर नागरिकांना दिलासा मिळेल.
राम नेवले, शेतकरी नेते
केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जास्तीजास्त निधी आणि सोयी सुविधा अर्थसंकल्पात निर्माण करणे गरजेचे आहे. आजपर्यंत शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासने दिली असल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत काहीच पोहोचत नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. नव्या सरकारने तर आत्महत्या थांबवण्यासाठी शेतकऱ्यांना झुकते माप देणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाला रास्त भाव मिळणे आणि निधी प्रस्तावित केला पाहिजे. ग्रामीण भागात स्वच्छ पिण्याचे पाणी, जनतेसाठी आरोग्याच्या सोयी व ग्रामीण भारताचा विकास या मूलभूत गरजांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद असावी अशी अपेक्षा आहे. मेक इन इंडिया करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतातील शंभर शहर स्मार्ट सिटी म्हणून तयार करणार आहेत. बुलेट ट्रेन चालवली जाणार आहे, वाराणसीला जपानमधील सुंदर शहर वोक्हाटा सारखे तयार केले जाणार आहे मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांचा अर्थसंकल्पात विचार व्हावा.
 विष्णू मनोहर, शेफ, उद्योजक
 विविध कर वाढवल्यास ते सामान्य नागरिकांना परवडणारे नाही त्यामुळे कराबाबत स्मार्ट पॉलिसी घोषित करताना एक खिडकी योजना जाहीर केली पाहिजे. कर असावे मात्र त्यात पारदर्शकता आणि सुलभ असावे. उत्पादन शुक्ल कमी केले पाहिजे. चैनीच्या वस्तूंवर उत्पादन शुल्क वाढवले तर हरकत नाही. मात्र, लोकोपयोगी आणि गरजेच्या वस्तूंवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यात यावे. केंद्र सरकारने सौर ऊर्जेच्या वापराव भर देणे गरजेचे आहे. त्यावरील कर कमी करण्यात यावा. लोकोपयोगी वस्तूंवर कर कमी केला तर सामान्य नागरिकांना त्यापासून दिलासा मिळेल.
राहूल उपगन्लावार, महासचिव, वेद
देशात शेती आणि घरासाठी व्याजदर कमी आहे, पण शिक्षण हीसुद्धा तेवढीच महत्त्वाची बाब आहे. सरकार जेव्हा ‘मिशन एज्युकेशन’ची घोषणा करीत आहे, तेव्हा त्या शिक्षणासाठी मोजावी लागणारी किंमतसुद्धा अधिक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिक्षण घेण्यासाठी कर्जाची सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिली तरी अधिकच्या व्याजदराअभावी अनेकांना ते शक्य होत नाही. आज नर्सरीसाठीसुद्धा वर्षांचे ५० हजार रुपये ते एक लाख रुपये मोजावे लागतात. त्या अनुषंगाने व्याजदर कमी व्हायला पाहिजे. सेवाकराची मर्यादा १० लाख रुपयावरून ३० लाख रुपयापर्यंत करायला हवी. कारण कित्येकदा कराच्या या भानगडीत चार्टर्ड अकाऊंटंट आणि इतरांना सुद्धा पैसा द्यावा लागतो. सेवाकरात सवलत दिली तर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांनासुद्धा आराम मिळेल. त्यामुळे या नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक व्याजदरात सवलत आणि सेवाकरात सवलत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
मनिषा यमसनवार, संचालक, आयआयटीयन आणि मेडिकल स्पेस
शेती, घर, शिक्षण या बाबी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात आहेत. त्यापैकी शिक्षण ही आता अत्यावश्यक बाब झाली असून, त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमतसुद्धा तेवढीच जास्त आहे. मात्र, साडेबारा टक्के सेवाकर आता या शिक्षणाच्या आड येतो की काय असे जाणवायला लागले आहे. उत्पन्नाचा ३० टक्के भाग सेवाकरासाठी द्यावा लागतो. हा बोझा विद्यार्थ्यांवरसुद्धा तेवढाच पडतो, कारण शैक्षणिक शुल्कच्या माध्यमातून तो वसूल केला जातो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी चांगल्या शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नव्या अर्थसंकल्पात शिक्षण खात्यातील सेवाकर ५० टक्क्याने कमी केल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचवता येईल. कारण कुशल लोक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील.
मृणालिनी फडणवीस, प्राचार्या, महिला महाविद्यालय
अर्थसंकल्पातून सामान्य व्यक्तींना काय फायदा होणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. गावखेडय़ातील सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा आणि अंतर्भूत सोयी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मानस नव्या सरकारने बोलून दाखवला. त्यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे या अंतर्भूत सोयी सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवताना पैसे देऊन मोकळे होता येणार नाही. त्यासाठी कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. शाळा, शिक्षण यासुद्धा तेवढय़ाच महत्त्वाच्या सोयी आहेत. विस्थापितांसाठी नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काही व्यवस्था राहील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याची घोषणा आता प्रत्यक्षात उतरवण्याची वेळ आली आहे आणि अर्थसंकल्प हे त्यासाठीचे माध्यम आहे.