महिला व बालकल्याण समितीसाठी ५ टक्के निधीची तरतूद केली असतांनाही या समितीकडून एकाही कामासाठी हा निधी उपयोगात आणला गेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळूनही महिलांच्याच बाबतीत उदासीनता असल्याचे यानिमित्याने समोर आले आहे.
महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नातून बांधील खर्च वगळता उर्वरित रकमेच्या ५ टक्के निधी महिला व बालकल्याण समितीला मागणीनुसार उपलब्ध करून द्यावा, असा शासन निर्णय आहे. या निधीअंतर्गत एकूण १५ प्रकारच्या कामांना मंजुरी आहे, मात्र या निधीतून एकही काम अद्याप केले गेले नाही. याविषयी महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण सभापती सुनिता अग्रवाल यांना विचारले असता यात फक्त १० कामांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरून खुद्द महिला व बालकल्याण सभापतीलाच शासन निर्णयाबाबत पूर्ण माहिती नसल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून दिसून आले. या योजनेअंतर्गत कुठल्या प्रकारची कामे करण्यात आली, असे विचारले असता अग्रवाल यांनी बाल उद्यानासाठी प्रस्ताव पालिकेकडे पाठवला असल्याचे सांगितले. या योजनेअंतर्गत ज्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारती भाडय़ाने आहेत किंवा अयोग्य सार्वजनिक इमारतींमध्ये वर्ग घेतले जातात त्यासाठी अंगणवाडी केंद्राची इमारत बांधून यात आय.सी.डी.एस. योजनेसाठी दरमहा १ रुपये नाममात्र भाडय़ावर उपलब्ध करून देणे, अंगणवाडी केंद्रातील मुलांकरिता आवश्यक शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था निर्माण करणे व शौचालय बांधणे, मुलांकरिता पोषण आहार देणे, ० ते ३ वर्षांच्या मुलांकरिता डे केअर केंद्र बांधणे व चालवणे, तसेच पाळणा घर चालवणाऱ्या अशासकीय संस्थांना आर्थिक सहाय्य करणे, गरोदर महिला, शालेय विद्यार्थी, अंगणवाडी विद्यार्थी यांची वैद्यकीय तपासणी व औषधोपचार करणे, मुलींकरिता शिष्यवृत्ती योजना राबवणे, महिलांसाठी प्रसुतीगृह बांधणे, मुलींना व महिलांना व्यवसायिक प्रशिक्षण देणे, काम करणाऱ्या महिलांसाठी व शिकणाऱ्या मुलींकरिता वसतीगृह बांधणे, महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र, हेल्पलाईन, विधी सल्ला केंद्र चालवणे, दारिद्रय़रेषेखालील मुलींचे शाळा गळतीचे प्रमाण थांबवण्यासाठी प्रोत्साहनपर उपस्थिती भत्ता देणे, मुलींच्या सार्वजनिक शाळेत विविध क्रीडा सुविधा निर्माण करणे, आदींचा या योजनेत समावेश असून इतर उपयुक्त योजना राबवण्याचे पूर्ण अधिकार महापालिकेच्या आयुक्तांना आहे.
प्रत्येक योजनेकरिता १० लाख रुपयापर्यंत खर्च करण्याची तरतूद आहे. एखाद्या योजनेस १० लाखापेक्षा अधिक खर्च येत असेल तर आयुक्त महिला व बालकल्याण पुणे यांची मान्यता घेऊन कामे करता येतात. असे असले तरी या योजनेची अंमलबजावणीच येथील महापालिकेने केलेली नसल्याचे या निमित्ताने समोर आले. याविषयी महापौर संगीता अमृतकर यांना दूरध्वनीवरून संपर्क केला असता त्यांनी या विषयांवर भाष्य करण्याचे टाळून याविषयी सभापतींनाच विचारा, असे सांगितले. महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदाचा कार्यकाळ एक वर्षांचा असतो. अग्रवाल यांच्या कारकिर्दीला आठ महिने होऊन एकही काम करण्यात न आल्याने त्यांची व महापालिकेची अकार्यक्षमताच यानिमित्ताने समोर आली आहे.
महापालिकेत ५० टक्के महिला नगरसेविका आहेत. त्यामुळे महिला व बालकल्याण समितीने ५ टक्के निधीचा उपयोग करून महिलांची कामे तरी घ्यायला हवी होती, परंतु सभापती अग्रवाल यांनी आठ महिन्याच्या कालावधीत या निधीचा उपयोग केला नसल्याची माहिती त्यांनी स्वत: लोकसत्तेशी बोलतांना दिली.
महिला व बालकल्याण समिती अभ्यास दौऱ्याच्या नावावर चिखलदरा या थंड हवेच्या ठिकाणी हवा पालटण्यासाठी जात आहे. हा सर्व खर्च महापालिका करणार आहे. अभ्यास दौऱ्याच्या नावावर समिती सदस्यांचे दौरे चांगलेच रंगत चालले आहेत.