केंद्राने हरभरा व तुरीसाठी हमीभाव ठरवून दिले असले, तरी त्यापेक्षा कमी भावाने बाजारपेठेत मालाची विक्री होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. ते त्वरित थांबवावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजकुमार सस्तापुरे यांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेकडे केली.
तुरीसाठी ४ हजार ३००, तर हरभऱ्यासाठी ३ हजार १०० रुपये क्विंटल हमीभाव केंद्राने जाहीर केला. बाजारपेठेत हरभऱ्याची अडीच हजार, तर तुरीची खरेदी साडेतीन रुपये क्विंटल दरापासून होत आहे. नियमानुसार माल नाही, असे सांगून हमीपेक्षा कमी भावाने खरेदी केली जाते. जिल्हय़ातील सर्व बाजार समित्यांत असेच चित्र आहे. हमीपेक्षा जास्त भाव शेतकऱ्याला दिला जात असल्याचे दाखवण्यास एखाद-दुसऱ्या दुकानात २-४ क्विंटलचा माल हमीपेक्षा जास्त भावाने खरेदी केला जातो व नंतर पोटलीमध्ये व्यवहार करून हमीपेक्षा कमी भावाने उर्वरीत माल खरेदी केला जातो.
शेतीमालाचा दर्जा ठरविण्यास सहायक निबंधक, कृषी अधिकारी व बाजार समिती सचिव यांची तीनसदस्यीय समिती गठीत केली. मात्र, ही मंडळी बाजार समितीत फिरकत नाहीत. दर्जा ठरविण्याचा अधिकार नाही, अशी मंडळीच बिनबोभाट निर्णय घेत आहेत. ज्या बाजार समित्यांमध्ये हमीपेक्षा कमी भावाने शेतीमालाची खरेदी-विक्री होते, त्यांच्यावर राज्य पणन कायदा १९६३च्या अधिनियमानुसार जिल्हा उपनिबंधकांना कारवाईचे अधिकार आहेत. या अधिकाराचा वापर करावा व शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी, अशी मागणी सस्तापुरे यांनी केली.