देशातील चार राज्यांमध्ये धर्मातरावर कायदेशीर र्निबध घालण्यात आल्याने घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेमध्ये विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास आणि उपासनेला स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक कोणताही धर्म स्वीकारून जीवन जगू शकतो. यामध्ये  राज्य सरकारच्या परवानगीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. धर्मातरला प्रतिबंध करणे म्हणजे मानवाधिकाराला विरोध करणे होय, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि गुजरात या चार राज्यांनी धर्मातर विरोधी कायदा रद्द करावा, अशी मागणी चर्चासत्रात वक्तयांनी केली.
अखिल भारतीय धम्मसेनेच्यावतीने ‘धर्मातर विरोधी कायदा’ या विषयावर नुकतेच चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. चर्चासत्राचाय अध्यक्षस्थानी अखिल भारतीय धम्मसेनेचे संघनायक भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून आंबेडकरी विचारवंत डॉ. भाऊ लोखंडे, प्रा. देविदास घोडेस्वार, प्रा. रणजीत मेश्राम, भंते नागघोष, अ‍ॅड. मिलिंद खोब्रागडे, विट्ठल डांगरे उपस्थित होते. अखिल भारतीय धम्मसेनेचे नागपूर जिल्ह्य़ाचे सेनाापती म्हणून रवी शेंडे यांना ससाई यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले. रमाई महिला मंडळ, ऑटो रिक्षा संघटना, आनंद बुद्ध विहारसह कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला. चर्चासत्राला सुखदेव मेश्राम, माया शेंडे, वीणा शेंडे, प्रतीभा आाळे, उत्तम पाटील, सुधीर ढोके, विजय मोरे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन दिनेश अंडरसहारे यांनी केले. आभार प्रवीण चौरे यांनी मानले.