सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात नवी दिल्लीत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय सेवाग्राम येथे झालेल्या निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांच्या अधिवेशनात घेण्यात आला.
कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत (ईपीएस १९९५) सहभागी असलेल्या निवृत्तीवेतन धारकांचे दुसरे राष्ट्रीय संमेलन नुकतेच सेवाग्राम येथे झाले. ईपीएस १९९५ समन्वय समितीने आयोजित केलेल्या या संमेलनात सुमारे ७ हजार प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यात प्रामुख्याने राज्यातील वस्त्रोद्योग विभाग, वीज विभाग, पणन महासंघ, व्हिडियोकॉन, भारतीय खाद्य निगम, रिचर्डसन अँड क्रुडास, महिंद्र अँड महिंद्र, व्हीआयपी यासह सुमारे १०० शासकीय उपक्रम, सहकारी बँका वगैरेंचे निवृत्तीधारक उपस्थित होते. खासदार प्रकाश जावडेकर, आर.एन. मित्तल, माहेश्वरी यांच्यासह इतर प्रमुख पाहुण्यांनी दीपप्रज्ज्वलन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.
प्रकाश जावडेकर यांनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्यसभेत सादर केलेल्या पिटिशनवर भगतसिंग कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश असलेल्या या समितीने केंद्र शासनाचे ईपीएसमधील १.१६ टक्के इतके असलेले अनुदान वाढवून ८.९६ टक्के करावे, किमान ३ हजार रुपये निवृत्तीवेतन द्यावे, हे निवृत्तीवेतन महागाई भत्त्याला जोडूनच असावे व त्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, महागाई भत्ता लागू करावा अशा शिफारसी या समितीने केल्या आहेत.
या  सकारात्मक शिफारशींबाबत खा. प्रकाश जावडेकर यांनी आनंद व्यक्त केला आणि संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी आशा व्यक्त केली. असे न झाल्यास, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात नवी दिल्लीतील ‘जंतरमंतर’ वर निवृत्तीधारकांचे धरणे आयोजित करण्याची घोषणा त्यांनी केली. उपस्थित प्रतिनिधींनी हात उंचावून त्याला संमती दिली.
गेल्या १८ वर्षांपासून हे प्रकरण शासनाच्या विचाराधीन असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. विशेष समितीचा अहवालही २०१० पासून केंद्राकडे प्रलंबित आहे. याबाबत कोशियारी समितीने गेल्या २९ अृगस्टला अहवाल सादर केला. तरीही दरमहा ५० ते १८०० रुपयांपर्यंत निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या निवृत्तीधारकांना न्याय न मिळाल्याबद्दल अधिवेशनात खेद व्यक्त करण्यात आला, असे संघटनेचे सरचिटणीस प्रकाश पाठक यांनी कळवले आहे.