नदीकाठच्या रस्त्याचा मार्ग मोकळा

एरंडवणे (म्हात्रे पूल) ते महापालिका भवन (टिळक पूल) दरम्यान तयार करण्यात आलेल्या नदीकाठच्या रस्त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे रस्त्याचा मार्ग आता अंतिमत: मोकळा झाला आहे.
पुणे महापालिकेच्या विधी सल्लागार अ‍ॅड. मंजूषा इधाटे यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. म्हात्रे पूल ते टिळक पुलादरम्यान महापालिकेने ऐंशी फूट रुंदीचा व सुमारे दीड ते पावणेदोन किलोमीटर लांबीचा रस्ता आखला असून या रस्त्याचे सत्तर टक्के काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. मात्र, परिसर या संस्थेने या रस्त्याला आक्षेप घेऊन या कामाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कनिष्ठ तसेच जिल्हा न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर संस्थेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयानेही ही याचिका नोव्हेंबर २०१२ मध्ये फेटाळली होती.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर परिसर संस्थेने या निकालाला स्थगिती मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. ही याचिका शुक्रवारी प्रथमच न्यायालयापुढे आली आणि न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा व मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळली. महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. अरविंद आव्हाड आणि अ‍ॅड. ए. के. श्रीवास्तव यांनी बाजू मांडली. या रस्त्यामुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी होत नसून नदीला पूर आल्यानंतर देखील महापालिकेतर्फे योग्य काळजी घेतली जाते. त्यामुळे अशा काळातदेखील कोणतीही हानी होत नाही. शहरातील फार मोठय़ा प्रमाणावर वाढलेली वाहतूक व त्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवरील उपाय म्हणून या रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
नदीकाठचा हा रस्ता १९६६ च्या विकास आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यानंतर १९८७ च्या आराखडय़ातही तो कायम ठेवण्यात आला. या रस्त्यामुळे कर्वेनगर, कोथरूडपासूनची सर्व वाहतूक नदीकाठाने थेट शनिवार पेठेपर्यंत जलदगतीने होऊ शकते, असे महापालिकेचे म्हणणे होते. पुढे महापालिकेच्या मुख्य सभेने १९९३ मध्ये या रस्त्याचा ठरावही एकमताने मंजूर केला. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला सात-आठ वर्षे लागली. मात्र, रस्त्याचे काम व त्यानंतर वापर सुरू झाला आणि रस्त्याला आक्षेप घेण्यात आला. चार वर्षांपूर्वी न्यायालयाने या रस्त्यावरील मनाई उठवल्यानंतर पुन्हा जलदगतीने काम करण्यात आले. मात्र, पुन्हा मनाई आल्यामुळे काम थांबले होते. या रस्त्यामुळे प्रदूषण वाढेल, असा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप होता.