उसाच्या पहिल्या हप्त्याअभावी ग्रामीण अर्थकारण बिघडले

संघर्षपूर्ण लढय़ानंतर राज्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन महिना लोटला, तरी अद्याप साखर कारखान्यांकडून शेतक ऱ्यांची उसाचा पहिला हप्ता अदा झालेला नाही. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवहाराचा मुख्यस्रोत असलेल्या विकास सेवा संस्था, पतसंस्था यांचे अर्थकारण कोलमडण्याच्या स्थितीत आलेले आहे. ऊस तोड झाल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये उसाची बिले देणे बंधनकारक असतानाही अजूनही कारखान्यांकडून बिले मिळत नसल्याने ते नव्या संघर्षांला आमंत्रण ठरत आहे.     
यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी विविध शेतकरी संघटनांनी उसाला पहिली उचल तीन ते साडेतीन हजार रुपये मिळावी यासाठी जोरदार संघर्ष केला होता. या प्रश्नामध्ये पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनाही लक्ष घालावे लागले. केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने साखर कारखान्यांना अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची कुणकुण लागल्यानंतर साखर कारखान्यांच्या पातळीवर उसाचा पहिला हप्ता २२०० रुपयांपासून पुढे देण्याची घोषणा कारखाना व्यवस्थापनाकडून करण्यात आली. शिवाय शासनाकडून मिळणारे अनुदान गृहीत धरून २६५० रुपयांची पहिली उचल देण्याची भूमिका कारखान्यांनी स्वीकारली.    
ऊसाच्या पहिल्या हप्त्याचा निर्णय होईपर्यंत यंदाचा हंगाम सुमारे दीड ते दोन महिने इतका प्रदीर्घ काळ लांबला. त्याचे दृश्य परिणाम आता दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेषत ग्रामीण भागातील विकाससेवा संस्था, पतसंस्था या शेतक ऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था आर्थिकदृष्टय़ा गंभीर अडचणीत सापडल्या आहेत. एकीकडे, ऊस तुटलेल्या शेतक ऱ्यांना कर्ज द्यायचे तर त्याच्याकडून परतफेड झाली नसल्याने नवी कर्जे देता येत नाही आणि दुसरीकडे साखर कारखान्यांकडून पहिली उचल शेतक ऱ्यांना मिळाली नसल्याने पूर्वीचे कर्ज खात्यावर थकीत दिसत आहे. अशा दुहेरी पेचामध्ये विकास सेवा संस्था, पतसंस्था सापडलेल्या आहेत. प्रतिवर्षांप्रमाणे चालणारे ऊस गळिताचे व्यवहार या वर्षी चांगलेच कोंडीत सापडलेले आहेत. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे संस्थांमध्ये उलाढाल होताना दिसत नसल्याने ग्रामीण भागातील सहकारातील कार्यकर्ते चिंतेत पडले आहेत.     
शासनाकडून ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान शेतक ऱ्यांना देण्याची घोषणा झाली असली, तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. शेतक ऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान मिळणार असल्याने शेतकरी आशाळभूतपणे शासनाच्या कृतीकडे पाहत आहे. साखर कारखान्यांनाही शासनाकडून अनुदान कधी मिळते याचेच वेध लागले आहे. प्रत्यक्षात अशी कृती न झाल्याने कारखान्यांनी शासनाच्या अनुदानावर विसंबूनन राहता २२०० रुपयांपासून पुढील पहिला हप्ता ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांना देण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थात याचे प्रमाण खूपच कमी असल्यामुळे विकास सेवा संस्था व पतसंस्था यांच्यापुढील अडचणी कायम असून त्यांना नवे कर्ज देणे शक्य नसल्याचे दिसत आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती सांगताना विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे अध्यक्ष बजरंग कुंभार म्हणाले, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मंजूर केलेल्या ‘कम’पत्राआधारे आमच्या संस्थेमार्फत शेतक ऱ्यांना सव्वाकोटी रुपये कर्ज वितरित केले आहे. साखर कारखाने सुरू होण्यास विलंब झाल्याने आतापर्यंत केवळ ७ लाख रुपये जमा झाले आहेत. अशाच प्रकारच्या वास्तवाचे चटके अन्य सेवा संस्था व पतसंस्थांनाही बसत आहेत.