आदिवासी समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टय़ा अति मागासलेला असून प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हावे यादृष्टीने शासनाने ३१ मार्च २००५च्या शासन निर्णयाद्वारे अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबात मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. विदेशातील विद्यापीठामध्ये विविध अभ्यासक्रमासाठी ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल अशा एकूण १० विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी अनुदान म्हणून शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. या योजने अंतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ४ लाख ५० हजार एवढी आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सदर योजने अंतर्गत एम.बी.ए., पदव्युत्तर, वैद्यकीय अभ्यासक्रम, बी.टेक, अभियांत्रिकी पदवी, विज्ञान व कृषी पदवी व पदव्युत्तर आणि इतर अभ्यासक्रमासाठी प्रामुख्याने शिष्यवृत्ती देण्याची शासनाची तरतूद आहे. नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या सहा जिल्ह्य़ातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी बारावी आणि पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व विदेशी शिष्यवृत्तीसाठी इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित जिल्ह्य़ाचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, अथवा अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांच्या कार्यालयात संपर्क साधून २५ जूनपर्यंत अर्ज सादर करावे. या योजनेचा जास्तीत जास्त अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन आदिवासी विभागाच्या अपर आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी केले आहे.
