शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील ‘प्रयोगशाळा परिचर’ पदे संपुष्टात?

राज्यातील मान्यताप्राप्त, अनुदानित, खाजगी इत्यादी शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीबंद जाहीर करण्यात आला असून एकूण ७४,३१० पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्यात एक लाख प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांपैकी सुमारे २०,४५५ अनुदानित खाजगी शाळा आहेत.
मान्यताप्राप्त, खाजगी, अनुदानित शाळांना किंवा संस्थांना वित्तीय मदत देण्याचे निकष त्यांच्या गुणवत्तेवर व कार्यक्षमेतवर आधारित नसून मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर आधारित असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. लिपिक वर्गाची २२,१९१, ग्रंथपालाची ४,९०५, प्रयोगशाळा सहाय्यक ७,९३३,आणि चतुर्थ कर्मचाऱ्यांची ३९,२८१ पदे अशी एकूण ७४,३१० पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध राज्यातील मान्यताप्राप्त, अनुदानित व खाजगी शाळांप्रमाणेच अंशत: व पूर्णत: तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व सैनिकी शाळांसाठी लागू राहणार आहे.
आकृतीबंधास विद्यार्थी संख्या हा निकष वापरण्यात आला आहे. या आकृतीबंधानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पूर्णवेळ ७१,४३६ आणि अर्धवेळ २,८७४ पदे रिक्त असली तरी कार्यरत पदांपेक्षा अधिक पदे नाहीत. तसेच शासनावर जादा पदांमुळे आर्थिक बोजा पडणार नसल्याचे शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले आहे. या २० हजार ४५५ अनुदानित खाजगी शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी माध्यमिक शाळा संहितेचा सुधारित आकृतीबंध लागू करण्यासाठी शिक्षकेतर संघटना गेल्या आठ वर्षांपासून आंदोलन करीत आहेत. यासंबंधी माध्यमिक शाळा संहितेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे निकष, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा १९९४ आणि २००५मधील शासन निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यानुसार लिपिकवर्गीय पदे, ग्रंथपाल- अर्धवेळ किंवा पूर्णवेळ, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि चतुर्थश्रेणी शिपाई अशा चार पदांचा विचार करण्यात आला आहे.
ग्रंथपाल पदे प्रस्तावित निर्देशाप्रमाणे ५०० ते १००० हजार पर्यंत अर्धवेळ ग्रंथपाल तर १०००पेक्षा जास्त पटसंख्येला एक पूर्णवेळ ग्रंथपाल पद देण्यात आलेले आहे. पूर्वी हे पद ५००च्या वरील पटसंख्येमागे(पूर्णवेळ पद) देण्यात आले होते. प्रयोगशाळा सहाय्यकांची पदे देण्यात आलेली आहेत. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संख्या चिपळूणकर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पहिल्या सहा तुकडय़ांच्या गटाला दोन शिपाई पदे तसेच पुढील सहाच्या गटाला एक वाढीव पद देण्यात आले होते. परंतु प्रस्तावित निर्देशात पटसंख्या हा आधार घेऊन २०० पर्यंत विद्यार्थी संख्या एक पद, २०१ ते ४०० पर्यंत दोन पदे, ४०१ ते ६०० पर्यंत तीन पदे, ६०१ ते ८०० पर्यंत चार पदे, ८०१ ते १२०० पर्यंत पाच पदे, १२०१ ते १६०० पर्यंत सहा पदे आणि १६०१च्या पुढे सात पदे. यामुळे आरटीईच्या नियमानुसार जास्त विद्यार्थी असणाऱ्या शाळांच्या तुकडय़ा वाढल्या असल्या तरी शिपाई पदे वाढणार नाहीत, असे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सचिव प्रमोद रेवतकर यांनी म्हटले आहे.