व्हिसा संपूनही वर्षांनुवर्षे लाखो पाकिस्तानी नागरिक अवैधपणे देशात राहत आहेत. त्यांना ताबडतोब त्यांच्या देशात पाठवण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय सूचना अधिकार महासंघाने केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर उद्भवलेल्या दंगलींमुळे अनेक पाकिस्तानी शरणार्थीनी देशात आसरा घेतला. मात्र १९६० नंतरही लाखो पाकिस्तानी ‘व्हिजिटर व्हिसा’ मिळवून भारतात बिनधास्त राहत आहेत. त्यामुळे अनेक भारतीय नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा आणि इतर अधिकारांचे हनन हे पाकिस्तानी नागरिक करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात संघटनेने एक निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठवले आहे.
विभागीय आयुक्तांशी भेट घेऊन संघटनेचे अध्यक्ष एजाज खान, सरचिटणीस उत्तरेश वासनिक यांनी संबंधित समस्येवर विभागीय आयुक्तांशी चर्चा केली. यावेळी मंजुला प्रसाद, रविकांत खोब्रागडे, शेख हारून, रतन गणवीर, उषा वानखेडे, प्रतिभा खापर्डे, सुनील बारापात्रे, रामाजी जुगादे, वंदना पाटील, इंद्रकला सोनवणे आणि रजनी मोटघरे उपस्थित होते. भारतात पर्यटनाच्या बहाण्याने आलेले किंवा नातेवाईकांना भेटण्यासाठी आलेले पाकिस्तानी नागरिक परत जायचे नाव घेत नाहीत. सध्या ते भारतातच राहत आहेत. एकीकडे पाकिस्तानने प्रायोजित केलेले दहशतवादी दहशतवादी कारवाया करीत असताना प्रशासन, राजकीय नेते त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करत नाहीत. दुसरीकडे या पाकिस्तानी नागरिकांद्वारे हवाला माध्यमातून दहशतवादी संघटनांना आर्थिक साह्य़ मिळते, असा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष एजाज खान यांनी गेल्यावर्षी २६ जूनला माहिती कायद्यांतर्गत माहिती विचारली. मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संचालक पी.वी. शिवरामन यांनी ३० जुलैला दिलेल्या पत्रात अशी कोणतीच माहिती उपलब्ध नसल्याचे पत्राद्वारे कळवले. दुसरीकडे संघटनेचे सचिव उत्तरेश वासनिक यांनी नागपूर पोलिसांना पाकिस्तानातून आलेल्या नागरिकांविषयी माहिती कायद्यांतर्गत माहिती मागितली. त्यात १९६० ते १९९५ पर्यंत पाकिस्तानी नागरिकांच्या येण्या-जाण्याचा कोणताच रेकॉर्ड उपलब्ध नाही.
वर्ष १९९५ ते २०१२पर्यंत इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायुक्तालयाकडून ९,७०५ पाकिस्तानी नागरिक व्हिजटर व्हिसा घेऊन नागपुरात आले. त्यातील २,५४६ नागरिकांनी दीर्घकालीन व्हिसा प्राप्त करून घेतला तर ५३३ पाकिस्तानी नागरिकांना भारतीय नागरिकता प्रदान करण्यात आली. उर्वरित ६,६२६ नागिरकांचे काय झाले याचा कोणालाही थांगपत्ता नाही. त्यामुळेच अवैधरित्या राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व नाकारण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.