केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘तेलंगणा’ राज्याच्या निर्मितीवर महिनाभरात केंद्राचा निर्णय होण्याचे संकेत दिल्याने विदर्भवादी हतबल झाले आहेत. हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाच्या समस्यांवर चर्चा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी ज्या गर्मजोशीने स्वतंत्र होण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही वगैरे इशारे दिले त्यांना या घडामोडींनी अस्वस्थ केले आहे. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात तेलंगणाच्या आंदोलनाची आग अचानक पेटली. त्याची धग विदर्भवाद्यांनाही जाणवली. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनात थोडाफार जिवंतपणा येईल, असे अपेक्षित होते पण घडले काहीच नाही. विदर्भाचे आंदोलन आता जवळजवळ संपल्यातच जमा आहे, असा निष्कर्ष यातून काढला जात आहे.
आंध्र प्रदेशातील आठ राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी बैठकीत चर्चा केल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी महिनाभरात निर्णय होण्याचे जाहीर केले आहे. काँग्रेस, भाजप, तेलंगणा राष्ट्र समिती, भाकप, माकप, तेलुगु देसम अ.भा. मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमिन आणि वायएसआर काँग्रेसचे प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी झाले होते. आज घडलेल्या तेलंगणा निर्मितीच्या घडामोडींवर विदर्भातून त्वरित प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. परंतु, निर्मितीची घोषणा झाल्यानंतर त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे आता थकले आहेत. त्यांनीही आंदोलनात आता दम राहिलेला नसल्याचे मान्य केले
आहे.
 जांबुवंतरावांसोबतचे ज्येष्ठ विदर्भवादी नेते नानाभाऊ एंबडवार, हरिभाऊ केदार, उमेश चौबे, बाळकृष्ण वासनिक यांनाही वयोमानाने आंदोलनात सहभागी होण्याची ताकद राहिलेली नाही. कधीकाळी विदर्भाचे समर्थन करणारे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, माजी खासदार बनवारीलाल पुरोहित, देवेंद्र फडणवीस तसेच काँग्रेसमधील खासदार दत्ता मेघे, विलास मुत्तेमवार, रणजित देशमुख यांनी आंदोलनातून केव्हाच गाशा गुंडाळला आहे. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, रामदास आठवले यांनीही आंदोलनात स्वारस्य राहिलेले नाही. फक्त शेजारच्या आंध्र प्रदेशचे विभाजन होणार का, याकडे डोळे लावून बसण्यापेक्षा सध्यातरी विदर्भवादी काहीही करू शकणार नाहीत.  विदर्भातील ९५ टक्के जनता स्वतंत्र राज्याची समर्थक आहे, असे सांगणाऱ्या जांबुवंतरावांनी आता बऱ्याच काळापासून स्वत:ला चळवळीपासून दूर ठेवल्याने आंदोलनातील हवाच निघून गेली आहे. स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ ब्रिजलाल बियाणी, लोकनायक बापूजी अणे यांच्या नेतृत्त्वात सुरू झाली होती. आता पुलाखालून पाणी बरेच वाहून गेले आहे.   लोकप्रतिनिधींमध्ये मतेमतांतरे आहेत. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ज्या १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान केले, त्यांचा त्याग व्यर्थ जाऊ नये. वेगळे विदर्भ राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार नाही, असे अभ्यासकांचे मत आहे. दहा-बारा खासदारांच्या प्रतिनिधीत्वाने विदर्भ काय करणार, असाही एक मतप्रवाह  आहे.