नागपूर जिल्ह्य़ात सात अत्याधुनिक सोयींची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे

राज्यातील आरोग्य सेवा मजबूत होण्यासाठी  ग्रामीण पायाभूत विकासनिधी १७ अंतर्गत नाबार्ड अर्थसाहाय्य योजनेतून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मोडकळीला आलेल्या अथवा प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी ३ कोटी ६३ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे नागपूर जिल्ह्य़ात नवीन ७ अत्याधुनिक सोयी असलेली प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे बांधण्यात येणार असून त्यात सर्व सोयींसह शवविच्छेदनाची व्यवस्था राहणार आहे.
 सध्या नागपूर जिल्ह्य़ात ४९ प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे असून त्या केंद्रामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पुरविली जात आहे. गावाचा होत असलेला विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या पाहता जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्यावतीने जिल्ह्य़ात भोरगड, भिष्णूर, सालई, भूगाव, झिल्पा आणि घाटमुंडरी  येथील उपकेंद्रांना प्राथमिक आरोग्य सेवेचा दर्जा मिळावा, असा प्रस्ताव राज्यशासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यामुळे ७ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम सुधारित आराखडय़ाप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामीण आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पुनर्बाधणीची योजना राज्य शासनाने हाती घेतली आहे. शासनाच्या पूर्वीच्या निर्णयाप्रमाणे एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पुनर्बाधणीसाठी १ कोटी ६५ लाख २८ हजार २३२ रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. आरोग्य केंद्राचे प्रचलित नमुने आणि आराखडे तेव्हाच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे सर्व आरोग्य केंद्राची रचना ही आवश्यकतेनुसार गरजा पूर्ण करणारी व एकसारखी असावी या दृष्टिकोनातून मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या बांधकामाचे समन्वयक यांनी सादर केलेल्या सुधारित नकाशानुसार आरोग्य संस्थांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. राज्य शान सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सोमवारी पूर्वीचा निर्णय रद्द करून एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामचे अंदाजपत्रक व आराखडय़ाला नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
सुधारित नकाशानुसार एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ३ कोटी ६३ लाखांचा खर्च मुख्य इमारत, प्रकार १ ची ४ निवासस्थाने, प्रकार २ ची ४, प्रकार ३ ची २ शवविच्छेदनगृह, विद्यती जोडणी, विंधन विहीर, आवारातील पथदिवे, इत्यादी बाब्ीांवर खर्च करण्यात येणार आहे.