अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे निर्देश असताना फक्त लहान फुटपाथ दुकानदारांवरच मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे छोटय़ा व्यावसायिकांवरच महानगरपालिका नियमांचा जोर दाखवत असल्याच्या आरोपाला पुन्हा एकदा बळ मिळाले आहे.
राज्य सरकारने मुंबईतील प्रकरणाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. अनधिकृत इमारतींची एक यादी मनपा प्रशासनाने तयार केली. जवळपास १ हजार ४००च्या वर इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश  प्रशासनाने दिले असून झोन अधिकाऱ्यांवर ही कारवाईची जबाबदारी देण्यात आली. ही कारवाई सर्वच झोनमध्ये जोरात सुरू असून शेकडो दुकाने आतापर्यंत हटविण्यात आली. यात आता फुटफाथ दुकानांचा समावेश आहे. मोठय़ा इमारतींवर कारवाई करण्याचे टाळले जात असल्याचे बोलल्या जाते. कारण बोटावर मोजण्याएवढी देखील  इमारतींवर कारवाई झाली नाही. फक्त देखाव्यापुरताच अनधिकृत इमारतींवर कारवाई झाल्याचे चित्र आहे. या कारवाईत काही ठिकाणी नगरसेवक किंवा त्यांचे नातेवाईक अडथळा निर्माण करत आहेत. अनेक मोठय़ा व्यक्तींच्या इमारती या अनधिकृत इमारतींच्या यादीत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे मनपा टाळत आहे. मात्र फुटपाथ दुकानदारांवर मनपा नियमाप्रमाणे कारवाई करत आहे. त्यांच्या मदतीला एकही नगरसेवक समोर आला नाही. त्यांच्यासाठी अजूनही पर्यायी व्यवस्था मनपाने केली नाही हे विशेष. त्यांच्यासमोर पोट भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनधिकृत इमारती १४०० च्या वर शहरात असून एमआरटीपी कायद्यांतर्गत नोटीसही देण्यात आली आहे. मोठय़ा इमारतींऐवजी लहान दुकानदारांवरच मनपाचा अतिक्रमण विभाग कारवाई करत आहे.
झोन शासनासोबत आयुक्तांच्या निर्देशांना झोन अधिकाऱ्यांकडून धुडकावले जात आहे.
अनेक  मोठय़ा व्यक्तींचा अनधिकृत इमारतींच्या यादीत समावेश असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत नसल्याचा आरोप होत आहे.