बावनथडी प्रकल्पाच्या आरंभापासूनच नदीचा कॅचमेन्ट एरिया व परिसरातील झालेली अमानुष जंगल कटाइचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. बावनथडी नदीला फक्त पावसाळ्यात पाणी असते. त्यामुळेच नदीवर अवलंबित असलेला सोंडय़ातलाव उपसा जलसिंचन प्रकल्प बंद पडलेला आहे. दरम्यान,  जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या, ग्रामीण क्षेत्रातील, एकूण ३८७ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांपैकी, ५३ योजना, ऐन उन्हाळ्यात बंद पडल्या आहेत.
सोंडय़ाटोला उपसा सिंचन प्रकल्पातून चांदपूर जलाशयात पाणी साठवले जायचे. यावर्षीही साठवले गेले; परंतु इतर तलाव मात्र तसेच राहिले. सध्या उन्हाळ्याचा तीव्रतेने हे सारे तलाव आटले आहेत आणि परिसरातील खेडय़ापाडय़ांमध्ये जलसंकट उभे ठाकले आहे. वैनगंगा नदी कोरडी पडली तर मध्यप्रदेशातील संजय सरोवराचे पाणी वैनगंगेत सोडले जाते; परंतु बावनथडी नदीत अशाप्रकारे पाणी सोडण्याची सोय नाही.
वैनगंगा व बावनथडी नद्यांच्या खोऱ्यात असलेल्या सिहोरा परिसरातील विहिरी कोरडय़ा पडल्या आहेत. तलाव व बोडय़ा आटल्या आहेत. बोअर विहिरींना पाणी येणे बंद झाले आहेत.या  जिल्ह्य़ात सुमारे १०४ मिलीमिटर पाऊस पडतो. तरी दरवर्षी जिल्ह्य़ाकरिता पाणी टंचाईचा आराखडा मंजूर करावा लागतो. ही  दुर्दैवी बाब आहे, असे मत जिल्हाधिकारी सच्चिन्द्र प्रतापसिंह यांनी पत्रपरिषदेत मांडले. पाणी टंचाई भासणारच नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
यासोबतच त्यांनी दहावी व बारवी परीक्षेत कॉपी मुक्त भंडारा हा राबविलेला उपक्रम, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने पास होणारे विद्यार्थी, पदवीधरांकरिता एमपीएससी व यूपीएससी परीक्षेच्या तयारीची सोय भंडारा शहरातील वाढते अतिक्रमण आणि भंडारा नगर परिषदेची समस्या अशा अनेक बाबींवर चर्चा केली.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण क्षेत्रातील एकूण ३८७ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांपैकी ५३ योजना ऐन उन्हाळ्यात बंद पडल्या आहेत. बहुतेक योजना सामूहिक गावांच्या असून त्या बंद पडण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ग्रामस्थांनी पाणीपट्टी न देणे हा आहे. या योजनांना वीज वितरण कंपनीकडून वीज पुरवठा होत होता, परंतु बिल भरण्याकरिता लागणारा पैसा, पाणीपट्टी न मिळाल्यामुळे, विजेचे बिल अनेक ठिकाणी भरले गेले नाही व त्यामुळे योजना अनेक ठिकाणी बंद पडल्या. पाणी पट्टी वसूल करणे, हा ग्रामपंचायतीसमोर मोठा प्रश्न असतो. सारेच माफ असावे ही शासनाच्या अनेक धोरणांमुळे लोकांची वृत्ती झाली आहे, असे बोलले जाते. अशाच प्रकारे करडी येथील प्रादेशिक नळ योजना बंद पडली आहे. परिस्थितीवर तोडगा काढण्याकरिता ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ यांच्या बैठकी, वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शखाली घेतल्या जातील, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डुबे यांनी सांगितले.