बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यावर (आरटीई) चर्चा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा २९ नोव्हेंबरला आयोजित करण्यात आली आहे. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक करणारा कायदा सन २००९ मध्ये करण्यात आला. राज्यात तो १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला. परंतु त्यातील अनेक तरतुदी स्थानिक प्रशासन व राज्य सरकारने लागू न केल्याने न्यायालयाने ३१ मार्च २०१३ पर्यंत लागू करणे बंधनकारक केले आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर ही सभा होत आहे.ग्रामविकास खात्याने तातडीने आज आदेश काढून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना २९ नोव्हेंबरला यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्यास सांगितले आहे. सभा आयोजित करण्यासाठी किमान १० दिवसांत सदस्यांना विषयपत्रिका उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याने तयारीसाठी नगर जिल्हा परिषदेत धांदल उडाली होती. जि. प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या सभेत शिक्षणाधिकारी दिनकर टेमकर (माध्यमिक) व नवनाथ औताडे (प्राथमिक) कायद्याचे सादरीकरण करतील. सभेत जिल्हा परिषदेसह खासगी संस्थांच्या शाळांतील शैक्षणिक व भौतिक सुविधांचा दर्जा यादृष्टीने, तसेच कायद्यातील तरतुदींवर सदस्यांनी चर्चा करणे अपेक्षित आहे.कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्ह्य़ात ६ ते १४ वयोगटातील २ हजार ८४३ शाळाबाह्य़ मुले जि.प.च्या शिक्षण विभागाने एका सर्वेक्षणानुसार निश्चित केली आहेत. बालकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माहितीनुसार ही आकडेवारी यापेक्षा अधिक आहे. आढळलेली सर्व शाळाबाह्य़ मुले त्यांच्या त्यांच्या वयोगटानुसार शाळेत दाखल करण्यात आली आहेत, असा विभागाचा दावा आहे. एक कि.मी.च्या परिसरात किमान २० मुलांसाठी प्राथमिक व ३ किमीच्या परिसरात उच्च प्राथमिक शाळा सुरू करावयाच्या किंवा त्या मुलांना त्या अंतरात शाळेत जाण्यासाठी प्रवासाची व्यवस्था करायची आहे. त्यासाठी ३० प्राथमिक ५ उच्च प्राथमिक शाळा सुरु करण्याचे प्रस्ताव विभागाने सर्व शिक्षाच्या राज्य संचालकांकडे पाठवले, मात्र केवळ ५ उच्च प्राथमिक शाळा सुरु झाल्या आहेत. सर्व शाळांतून व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्याचा विभागाचा दावा आहे. जिल्हा परिषदेच्या २४९ शाळांतून विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, मात्र सर्व शाळांतून स्वच्छतागृहाची उभारणी झाल्याचा दावा केला जातो. सध्या ४० विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक असे प्रमाण आहे, त्याऐवजी ३० विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक नियुक्त करणे, त्यामुळे राज्यात किमान ३५ हजार व नगर जिल्ह्य़ात किमान ८०० शिक्षकांची पदे निर्माण होऊ शकतात. मात्र, त्याबाबत सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. दुर्बल व वंचित गटातील बालकांसाठी शाळांतून २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे, त्याअंतर्गत विभागाकडे अर्ज करुन मागणी केलेल्या ३ हजार ७८ विद्यार्थ्यांपैकी २ हजार ८७२ विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत प्रवेश देण्यात आला आहे. केवळ १७६ संस्थांचे प्रतिज्ञापत्रआरटीई अॅक्टनुसार खासगी संस्थांच्या शाळांना निकषानुसार विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी निकषानुसार सुविधा उपलब्ध असल्याचे स्वयंप्तिज्ञापत्र संस्थाचालकांनी भरुन द्यायचे आहे. मात्र, प्राथमिक शाळा असलेल्या ३०८ संस्थांपैकी केवळ १७६ संस्थांनीच असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. उर्वरित संस्थाचालकांनी ते टाळले आहे. निकषांनुसार या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या सुविधा आहेत का, याची फेरतपासणी सध्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सुरू आहे. खासगी संस्थांना हे प्रतिज्ञापत्र बंधनकारक करताना त्यातून जि. प.च्या शाळा वगळल्या आहेत. मात्र, जि.प.च्या शाळांकडेही निकषानुसार भौतिक सुविधा आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. निकषानुसार सुविधा नसतील तर कायद्यात शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद आहे.
