जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक डॉ. वसंतराव गारुडकर व उपअभियंता पी. आर. दरेवार या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या पारनेरच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास जिल्हा सत्र न्यायालयाने पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी दि. १६ रोजी होणार आहे. पारनेरच्या न्यायालयाने एकूण ९ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश ए. जे. ख्वाजा यांनी हा आदेश दिला. ९ जणांपैकी सीईओ अग्रवाल, गारुडकर व दरेवार या तिघांनी पारनेरच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी १५६ (३) नुसार दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात वकिल किशोर देशपांडे यांच्यामार्फत जिल्हा न्यायालयात ‘रिव्हिजन’ दाखल केले होते. जिल्हा न्यायालयाने तुर्तातूर्त स्थगिती देतानाच उर्वरीत ६ जण, सरकार तसेच तक्रारदार प्रशांत झावरे यांना दि. रोजी म्हणणे दाखल करण्यासाठी नोटिसा जारी केल्या आहेत. गारगुंडीचे सरपंच बाळकृष्ण झावरे, निलंबित ग्रामसेवक प्रकाश जाधव, पाणलोट विकास समितीचे निवृत्ती झावरे, ज्ञानदेव फापाळे, सुनील फापाळे व बबन झावरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आहेत.
हरियाली योजनेंतर्गत गारगुंडी (ता. पारनेर) येथील ठिका व आमराई येथील बंधाऱ्याचे काम निकृष्ट झाले आहे, या कामात भ्रष्टाचार झाला आहे व सीईओ अग्रवाल, गारुडकर व दरेवार यांनी सहा जमआंवर कारवाई न करता त्यांना पाठिशी घातल्याची खासगी तक्रार प्रशांत झावरे यांनी पारनेरच्या न्यायालयात दाखल केली होती.
आज न्यायालयात बाजू मांडताना वकील देशपांडे यांनी सांगितले की, अग्रवाल भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी आहेत त्यांच्यासह गारुडकर व दरेवार या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्याच्या आरोप चुकीचा असून फौजदारी कारवाईचे आदेश पूर्वीच दिले होते व गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे, या प्रकरणातील रक्कम वसुलीचे आदेश दिले आहेत व वसुली आदेशाची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सीईओ, गारुडकर व दरेवार यांची नाही.
देशपांडे यांनी मांडलेली बाजू ग्राह्य़ मानून न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत‘पारनेर’च्या आदेशास स्थगिती दिली व संबंधितांना नोटिसा जारी करत सुनावणी दि. १६ रोजी ठेवली आहे. या प्रकरणाकडे जिल्ह्य़ाचे लक्ष लागले आहे.