स्त्री आणि पुरुष ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये दीर्घकाळ एकत्र राहात असतील, तर त्यांना विवाहित दाम्पत्याचा दर्जा देण्यात येऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर दोघांनाही एकमेकांच्या संपत्तीत वाटा मागता येऊ शकतो. तो हक्क द्यायचा नसेल तर त्यासाठी भक्कम पुरावा दोघांनाही सादर करावा लागेल. न्यायालयाने तो मान्य केला तरच कायदेशीर हक्कांमधून सूट मिळू शकेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर नागपुरातही विविध प्रतिक्रिया उमटल्या.
‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये जाण्याचे धाडस तेव्हाच करावे जेव्हा जोडीदाराकडून कोणतीही अपेक्षा नसेल. विवाह संस्थेचे जेवढे फायदे आहेत, त्याहून दुपटीने तोटे आहेत. त्यामुळे ‘लिव्ह इन’मध्ये जाताना या सर्व गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. जोडीदाराकडून संपत्ती मिळेल या अपेक्षेने सोबत राहता कामा नये, कारण या नातेसंबंधात कुणावरही जबरदस्ती नसते. मोकळे राहण्यासाठीच हा पर्याय स्वीकारला असतो. या संबंधादरम्यान मुलाचा जन्म होत असेल तर त्या मुलासाठी जोडीदाराने काही दिलेच पाहिजे, ही अपेक्षा स्त्रीने ठेवायला नको. स्वत: मुलाला सांभाळण्याची क्षमता असेल तरच स्त्रीने मुलाला जन्म द्यावा.
सक्षम असणाऱ्या स्त्रीनेच या नातेसंबंधाचा स्वीकार करावा, हीच खरी ‘लिव्ह इन’ची व्याख्या आहे, असे मत स्वत: या नातेसंबंधात असणाऱ्या अनामिकाने (नाव बदलले आहे) व्यक्त केले.
जोडीदार स्त्री असो वा पुरुष, दोघेही सक्षम असतील तर ‘लिव्ह इन’ला अशाप्रकारे कायद्यात रूपांतरीत करण्यासाठी खटाटोप करावा लागणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
‘लिव्ह इन’चा मूळ अर्थच कुणी समजून घेतलेला नाही. मूळातच या नातेसंबंधाचे दोन प्रकार आहेत. अनेक पुरुष एकपत्नी असताना दुसरीसोबत ‘लिव्ह इन’ मध्ये राहतात. अशावेळी पोटगी देताना पहिल्या पत्नीवर अन्याय होणर नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. या नातेसंबंधात एकाचेही लग्न झाले नसेल तर एकवेळ मान्य, पण पहिली पत्नी असताना दुसरीसोबत राहायचे आणि तिलाही सर्व अधिकार द्यायचे असे होता कामा नये, असे मत अरुणा सबाने यांनी व्यक्त केले.
तरुणाईने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागतच केले. प्रत्येकवेळी एकत्र राहताना लग्नाचेच संबंध असावेत असे नाही. अशावेळी त्या नात्याला ‘लिव्ह इन’चे नाव दिले जाते. अनेक वर्षांपासून ते एकत्र राहत असतील तर न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांना विवाहित दाम्पत्याचा दर्जा देणे योग्यच आहे. दोघांनाही एकमेकांच्या संपत्तीत वाटा मिळायलाच पाहिजे, कारण ते अनेक वर्षांपासून एकत्र राहतात. प्रत्येकवेळी लग्नाचाच पुरावा असावा असे नाही, तर एकमेकांच्या संमतीने ते सोबत राहात असतील तर लग्नाचे पूर्ण अधिकार त्यांना असायला हवेत, अशी प्रतिक्रिया अभिषेक आचार्य या युवकाने व्यक्त केली.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
Buldhana, Minor Girl, sexually Tortured, Case Registered, female friend,
बुलढाणा : अल्पवयीन मुलीला डांबून दहा दिवस अत्याचार; मैत्रिणीनेच दिला दगा….
Pune pubs
पुण्यात आता मध्यरात्री दीडपर्यंत ‘चिअर्स’… पब, मद्यालयांबाबत पोलीस आयुक्तांचा मोठा निर्णय
The High Court reprimanded the government to be sensitive to the demand for the house of the eyewitnesses of the 26 11 attacks Mumbai news
२६/११ हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शीच्या घराच्या मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवा; उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले