आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ातील जलसंधारण योजना ‘मातीमोल’

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्हयात  शासनाच्या कृषी खात्यामार्फत पंतप्रधान विशेष पॅकेज, विदर्भ पाणलोट विकास कार्यक्रम व अन्य सलग्न भूमी जलसंधारण कार्यक्रमांतर्गत सुमारे नऊ हजाराहून अधिक नाला सिंमेट बंधाऱ्यांची निर्मिती केली. सन २००७ ते २००९ या आर्थिक वर्षांत सुमारे एक शे ऐंशी क ोटी रूपये खर्च करून करण्यात आलेल्या जलसंधारणाच्या कामाचे फ ोलपणा आता जगासमोर आला आहे. एवढा प्रचंड खर्च झाल्यानंतर जलसंधारण व सिंचन वाढीचा उद्देश सफल न होता, हा पैसा पाण्यात व्यर्थ वाहून गेला. राज्यशासनाने नियुक्त केलेल्या कृषि खात्याच्या सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीने या जलसंधारण व पाणलोट विकास कार्यक्रमात अनागोंदी, गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय, तांत्रिक, आर्थिक त्रुटी व सदोषपणा असल्याचा अहवाल राज्य शासनास सादर केला आहे.
अवर्षण, ओला दुष्काळ , नापिकी, कर्जाचा बोजा, शेतीची दुरावस्था व आर्थिक विपन्नावस्था यामुळे विदर्भातील शेतकरी मोठया प्रमाणावर आत्महत्या करीत आहेत. आत्महत्यांचा आकडा दिवसेंदिवस फुगत चालला आहे. एकटय़ा बुलढाणा जिल्हयात आर्थिक विपन्नावस्थेमुळे आत्महत्या केलेल्या श्ेातकऱ्यांची संख्या आता दिड हजारावर जावून पोहोचली आहे. विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, अकोला व वाशीम या जिल्हयातही शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. यावर तोडगा म्हणून पंतप्रधान विशेष पॅकेज, राज्य शासनाचे विशेष पॅकेज, जलसंधारण व सिंचन वाढीच्या विविध योजना, अशी मलमपटृी शासनाने केली. मात्र या सर्व योजना तात्कालिक व जुजबी ठरल्या आहेत.  
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कृषि खात्याच्या माध्यमातून विदर्भातील सहा जिल्हयात पाणलोट विकास व जलसंधारणाच्या विविध योजना राबविल्या. विदर्भातील या सहा जिल्हयात सिंमेट बंधारा निर्मितीचा बंपर कार्यक्रम राबविण्यात आला.  सन २००७ ते ०९ या तीन आर्थिक वर्षांत सुमारे १८० क ोटी रुपये खर्च करून सुमारे ९ हजार ६८ सिमेंट बंधाऱ्याची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये अमरावती जिल्हयात १ हजार ५६७ , अकोला १ हजार ४६८ , बुलढाणा १ हजार ५१९ , वाशीम १ हजार ५००, यवतमाळ १ हजार ४९६ व वर्धा जिल्हयातील १ हजार ५०० सिमेंट बंधाऱ्याचा समावेश आहे. या सिमेंट बंधाऱ्याचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा झाला नाही. अनेक बंधाऱ्यासाठी निकृष्ट साहित्य वापरण्यात आले. बंधारे तांत्रिक सदोष व कुचकामी आहेत. या बंधाऱ्याच्या बांधकामात मंडल कृषी अधिकाऱ्यापासून तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यापर्यंत सगळयांनी हात धुवून घेतले, अशा मोठया प्रमाणावर तक्रारी राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या. त्यानंतर राज्य शासनाने या सिमेंट बंधाऱ्यांच्या तपासणी व चौकशीसाठी कृषि खात्याची सनियंत्रण व मूल्यमापन समिती पाठविली. या समितीने एकूण ९ हजार ६८ बंधाऱ्यापैकी सुमारे ६ हजार १०० सिमेंट बंधाऱ्यांची पाहणी केली. समितीच्या प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक पाहणीत हा जलसंधारणाचा कार्यक्रम निष्फळ झाल्याचा, त्यामुळे जलसंधारणात फारशी वाढ न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. समितीने शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार योग्य त्या ठिकाणी सिमेंट बंधारे बांधण्यात आले नाहीत. एकाच नाल्यावर साखळी पध्दतीने बंधारे न बांधता जमेल तसे स्वतंत्र बंधारे बांधण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी बंधाऱ्याचे काम निकृष्ट असून ते पाणी साठविण्यास योग्य नाही. अनेक बंधारे गाळमय झाल्याने कुचकामी ठरले आहेत. बंधाऱ्याच्या देखभाल दुरूस्तीकडे लक्ष देण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना यासंदर्भात कुठलेही मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यात आले नाही, यासह अनेक गंभीर बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त या सहाही जिल्हयात ३०० मिमी पासून ते ८०० मिमी पर्यंत पाऊस होतो. असे असताना पावसाळयानंतर या नाला सिमेंट बंधाऱ्यापैकी सुमारे ७५ टक्के  बंधाऱ्यांत पाणी साचत नाही. त्यामुळे पाणलोट विकास व जलसंधारणाच्या कार्यक्रमाची वासलात लागली आहे. यासंदर्भात कृषी खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क केला असता, पॅकेज अंतर्गतचा जलसंधारण व पाणलोटाचा कार्यक्रम अपयशी ठरल्याचे त्यांनी मान्य केले. कृषी खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार असल्याचे आपले नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका जलतज्ज्ञाने सांगितले. तो म्हणाला की, कृषि खात्यात एखादा कार्यक्रम राबवितांना मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे असे लोकोपयोगी कार्यक्रम यशस्वी होत नाहीत. बुलढाणा जिल्हयात पाणलोट विकासाचा हा कार्यक्रम संपूर्णपणे अपयशी ठरल्यानंतरही कृषी खात्यामार्फत एकात्मिक पाणलोट विकास, वसुंधरा पाणलोट विकास, असे जलसंधारण व पाणलोट विकासाचे कार्यक्रम केवळ  कागदोपत्री राबवून संगनमताने लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार जोपासला जात आहे. त्यामुळे  शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला जात आहे. या प्रकाराची चौकशी करण्याची त्यांनी मागणी केली. यासंदर्भात बुलढाण्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याशी संपर्क केला असता ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाले नाहीत.