डोंबिवलीतील ‘त्या’२४ अनधिकृत इमारतींना लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण?

डोंबिवली पश्चिमेतील गेल्या दोन वर्षांत उभ्या राहीलेल्या २४ अनधिकृत इमारती तसेच चाळींविरोधात कारवाई करण्याची महापालिकेची घोषणा हवेत विरल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने मोठा गाजावाजा करून डोंबिवली पश्चिमेतील अनधिकृत बांधकामे जमिनदोस्त करण्याची कारवाई ९ जानेवारी रोजी आयोजित केली होती. त्यानंतर ही कारवाई १६ जानेवारी रोजी करण्यात येणार होती. परंतु, या कारवाईमुळे आगामी विधानसभेसाठी इच्छुक असलेल्या एका वजनदार लोकप्रतिनिधीला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले असते. त्यामुळे मंत्रालायात स्थगितीचे नाटय़ घडवून आणून या लोकप्रतिनिधीने या कारवाईला खोडा घातला असल्याचे सुत्राने सांगितले.
महापालिकेच्या ह प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी लहू वाघमारे यांनी गेले काही दिवसापूर्वीच ही २४ अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचा कार्यक्रम तयार केला होता. मात्र, या भागातील एका वजनदार लोकप्रतिनिधीने या कारवाईत खोडा घातल्याची चर्चा आता रंगली आहे. महापालिकेतील एका उच्चपदस्थ पालिका अधिकाऱ्याला हाताशी धरुन थेट मंत्रालयातुनच या बांधकामावरील कारवाईला स्थगीती आणली गेल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. कल्याण डोंबिवली परिसरातील मोकळ्या भुखंडावर अतिक्रमण करुन त्यावर चाळी तसेच इमारती उभारण्याचे उद्योग या भागात अगदी बिनधोकपणे सुरु आहेत. महापालिका प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र असून अशा बांधकामांवर कारवाईचे केवळ नाटय़ उभे केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेने अशा अनधिकृत बांधकांना मोठय़ा प्रमाणावर नोटीसा बजाविल्या आहेत. मात्र, या नोटीसांपलिकडे फारसे काही होत नाही, असे चित्र सध्या दिसून येत आहे. डोंबिवली पश्चिमेत उभ्या राहीलेल्या इमारती आणि चाळींविरोधात कारवाईचा सविस्तर कार्यक्रम आखूनही मंत्रालयातून स्थगीती आल्याने ही नियोजीत कारवाई कोलमडल्याटे चित्र पुढे येऊ लागले आहे. प्रजासत्ताक दिन, ईदचे कारण देऊन पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होणार नसल्याने ही कारवाई पुढे ढकलण्यात आल्याचे महापालिकेतून सांगण्यात येते. तर पालिकेने केव्हाही मागणी करावी त्यांना तात्काळ पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे विष्णुनगरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र कुलकर्णी यांनी सांगितले.
पालिकेच्या ह प्रभागातून ४०८ विकासकांना अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटिसा पाठविल्या आहेत. अनेकांवर एमआरटीपीची कारवाई केली आहे. ही सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचा कार्यक्रम आपण तयार केला होता. पण, या शहराचे आमदार व काही लोकप्रतिनिधी नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांची भेट घेतली आणि त्यांनी या कारवाईवर स्थगिती आदेश आणला आहे. या बांधकामांची सर्व माहिती भास्कर जाधव यांनी मागितली आहे. त्यामुळे ही कारवाई स्थगित ठेऊन नियमीत सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची कारवाई चालू ठेवण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी लहू वाघमारे यांनी दिली.