केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काही चांगल्या योजना असल्या तरी ज्या संकटातून शेतकरी आणि शेतमजूर जात आहेत त्याबाबत सरकारने काहीच तरतूद केलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली नसल्याची प्रतिक्रिया विदर्भातील शेतकरी नेत्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत निराशाजनक, असा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवावा, असे यात काहीच नाही. प्रचारादरम्यान उत्पादन खर्चावर आधारित व ५० टक्के नफो देणारा हमीभाव देऊ, असे सांगणाऱ्या पंतप्रधान मोदींच्या आश्वासनाची पूर्ती नाही. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी एक हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली, ही शुध्द धूळफे क आहे. १०० मॉडेलसिटी उभारण्यासाठी ७६०० कोटींची तरतूद करणाऱ्या या सरकारने या सिंचन योजनेसाठी फ क्त हजार कोटी दिले. देशातील सहा लाख खेडय़ात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ हजार कोटी कसे पुरतील? डॉ.मनमोहन सिंग यांनी केवळ विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी २१०० कोटी पाठविले होते, याची आठवण आता होते. मनरेगाअंतर्गत शेतीकामांचा समावेश करण्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला, पण त्या कामांसाठी किती रुपयांची तरतूद केली, हे सांगितलेले नाही, ही चक्क बदमाषी आहे. खाद्यतेलावर आयातकर लावला असता तर बरे झाले असते. सिंचनाशिवाय कोरडवाहू शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारणार नाही, असे म्हणतात, पण पाणी मिळणार नाही, तोवर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार काय, हा माझा प्रश्न आहे. या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबतील, हे समजून सांगण्यासाठी पंतप्रधान मोदी विदर्भात गडकरींसह दौरा करतील काय, असा सवाल जावंधिया यांनी केला.
शेतकरी संघटनेचे राम नेवले म्हणाले, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची निराशा केली. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी अनेक आश्वासने दिलेली असताना शेतकऱ्यांना मोदी सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी कुठल्याच तरतुदी करण्यात आल्या नाहीत. ६० टक्के जनता ही शेती क्षेत्रावर अवलंबून असताना त्यातून ५ टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो. मात्र, या अर्थसंकल्पात एक टक्काही शेतक ऱ्यांना फायदा होणार नाही. स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यासंदर्भात सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र, त्या संदर्भात काहीच निर्णय घेतला नाही. महागाई कमी करण्यावर भर दिला असताना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला मात्र भाव मिळेल अशी कुठलीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकरी गारपीट आणि दुष्काळाने ग्रस्त असताना त्यांच्यासाठी कुठलाही निधी नाही. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आधीच खाईत लोटले असताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्याची निराशा केली, असेही नेवले म्हणाले.
शेतकरी नेते आणि विदर्भ जनआंदोलन समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी म्हणाले, अंदाजपत्रकात कृषीमूल्य, स्थिरीकरण निधी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व शेतीकामामध्ये ‘नरेगा’चा समावेश असला तरी हमीभाव व कर्जमाफीवर सरकारने काहीच निर्णय घेतला नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात हमीभाव वाढीचा फार्मुला अंमलात आणणार व आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज माफ  करणार ही अपेक्षा होती. मात्र, ती न झाल्यामुळे विदर्भाच्या शेतकऱ्यांची निराशा झाली. सरकारने कृषीमूल्य स्थिरीकरण निधी देण्याची केलेली घोषणा व भारताच्या कोटय़वधी भूमिहीन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, कोरडवाहू क्षेत्रात सिंचन निधी, फ्लोराईडग्रस्त हजारो गावांना विषमुक्त पाण्याची योजना, आदिवासीसाठी विशेष योजना, रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांना मजुरी या सर्व घोषणांचे त्यांनी स्वागत केले.
विदर्भ व मराठवाडय़ात दुष्काळ पडला आहे. दुबार पेरणीसाठी २५ हजार हेक्टरप्रमाणे मदत, नवीन पीक कर्ज, अन्न व चारा पाणी यासाठी सरकारशी पाठपुरावा करावा लागणार आहे. कापसाचा व सोयाबीनचा हमीभाव शेती शास्त्रज्ञ स्वामीनाथन यांच्या शिफारशीप्रमाणे कर्ज व ५० टक्के नफा या फार्मुल्याप्रमाणे मोदी सरकारला देणे आवश्यक होते. मात्र, त्यातही त्यांनी निराशा केली. सरकारने कृषीमूल्य स्थिरीकरण निधीची घोषणा करून सुरुवात केली आहे. आता हमीभाव घेण्यासाठी यापुढे लढा देऊ, असेही तिवारी म्हणाले.