शहरातील सिलिंग जमीनवाटपाचे रेकॉर्ड असलेली मूळ संचिका उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे निर्देशासाठी शोधत असताना तहसीलच्या मूळ अभिलेखातून गायब झाल्याचे निदर्शनास आले. तहसीलदार रंगनाथ देशमुख यांच्या फिर्यादीवरून या बाबत माजलगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.
माजलगाव येथील सिंदफणा नदीलगत सव्र्हे नं. ३७०, ३७१, ३७२मधील मूळ मालकाची अतिरिक्त जमीन सिलिंग कायद्यान्वये ताब्यात घेऊन यातील काही जमीन भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केली. यातील नापीक, खडकाळ जमीन (१३ एकर ३४ गुंठे) सरकारने ताब्यात घेऊन सात-बारावर राज्य सरकारच्या नावाने ठेवली व नंतर काही कालावधीत ही जागा शहरातील गरिबांच्या घरकुल योजनेसाठी आरक्षित राखीव ठेवली होती.
मात्र, ही जागा माजलगाव नगरपालिकेने ताब्यात घेतली नसल्याने मूळ मालकाने तहसील कार्यालयातील महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी संगनमत करून, या जागेवर डोळा ठेवून शहरातील धनदांडग्यांनी ही जागा खरेदी-विक्री केली. या जागेतून शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग २२२ गेला आहे. त्यातच या प्रकरणी माजी नगरसेवक परमेश्वर सोळंके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या जागेची मोजणी करून, जागेच्या खुणा करून १३ एकर ३५ गुंठे जागा पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. या साठी महसूल प्रशासन कामाला लागले असता त्या काळात सििलग जमीन वाटपाच्या आदेशाची संचिका गायब असल्याचे दिसून आले.