नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात अडथळा ठरू पाहणाऱ्या सर्व ग्रामस्थांची जमीन संपादित झाली असून आता केवळ आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निविदा काढण्याचे सोपस्कार बाकी राहिले आहेत. या आविर्भावात सिडको आणि शासन सर्व स्तरांवर प्रचार करीत असल्याने सहा गावांतील ग्रामस्थ बिथरले असून अधिक आक्रमक होण्याच्या तयारीत आहेत. त्यासाठी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या वतीने यानंतर शासनाकडे पत्रव्यवहार केला जाणार आहे. सहा गावांतील ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास या आंदोलनाला वेगळे वळण लागेल, असा इशारा या समितीचे प्रमुख पारगावचे सरपंच महेंद्र पाटील यांनी दिला आहे.
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला लागणाऱ्या एकूण दोन हजार हेक्टर जमिनींपैकी ४७१ हेक्टर जमीन ही पनवेल तालुक्यातील दहा गावांची आहे. या जमिनीवर ग्रामस्थांची वडिलोपर्जित घरे असून ही जमीन संपादित झाल्याशिवाय हा प्रकल्प पूर्ण होणे शक्य नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या बैठकीपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यावर १८ गाव संघर्ष समितीच्या होकाराची मोहर उठविण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या बैठकीत सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र रंगविण्यात आले. शासनाने असे केले नसते तर नवी मुंबईतून हा प्रकल्प इतरत्र जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यासाठी पहिल्यापासून सर्व नव्याने सुरू करावे लागले असते. शासनाने चर्चा केलेल्या संघर्ष समितीतील केवळ तीन सदस्यांच्या जमिनी या प्रकल्पात गेलेल्या आहेत. त्यामुळे घर आणि त्याखालील जमिनी जाण्याचे दु:ख काय आहे हे त्यांना कळणार नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. या समितीत पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर आणि उरणचे आमदार विवेक पाटील असल्याने इतर सदस्य दबून राहत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शासनाने पॅकेज मंजुरीसाठी निवडलेली समिती र्सवकष आणि सर्वव्यापी नाही, असे सहा गावांतील ग्रामस्थांचे मत आहे. त्यामुळे विरोधकाचे अंकुर अधिक प्रमाणात फुटू लागले असून सहा गावांच्या विरोधानंतर आणखी दोन गावे विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत. सहा गावांच्या या विरोधाला माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, कोळसे पाटील, वामन मेश्राम या एसईझेडचे आंदोलन यशस्वी करणाऱ्या धुरीणांनी पाठिंबा दिल्याने या गावांचे मनोधैर्य वाढले आहे. सावंत यांना पटवण्यासाठी सिडकोचे काही अधिकारी पुण्यातदेखील गेले होते. त्यांनी या गावातील ग्रामस्थांना देशहितासाठी पाठिंबा देऊ नये, असे अप्रत्यक्ष सांगण्याचा प्रयत्न करीत होते, पण सावंत यांनी ही मागणी धुडकावून लावली. सिडको किंवा शासनाचा कोणताही प्रतिनिधी या विरोधकांशी चर्चा करीत नसल्याने हे ग्रामस्थ अधिक बिथरले असून आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी नुकतीच त्यांची पारगाव येथे एक बैठक झाली. त्यात सर्वप्रथम शासनाबरोबर पत्रव्यवहार करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सिडकोच्या वतीने वस्तुस्थिती सांगितली जात नसल्याचे दिसून येते, असे पाटील यांनी सांगितले. विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांतील ग्रामस्थ सधन असल्याने जमिनी विकण्याची किंवा गाव सोडण्याची आता काहीही गरज नाही. केवळ देशाचा प्रकल्प म्हणून आमची या प्रकल्पाला सहकार्य करण्याची भूमिका आहे पण सरकार आम्हाला गृहीत धरणार असेल तर आम्ही गावाखालील जमीन देणार नाही, मग प्रकल्प झाला नाही तर चालेल, अशा शब्दात पाटील यांनी सहा गावांची भूमिका मांडली. ३५ टक्के विकसित भूखंड आणि सव्वासहा कोटी रोख रक्कम ही या आंदोलकांची प्रमुख भूमिका आहे. पुनर्वसन पॅकेजदेखील या ग्रामस्थांना मान्य नसून या सर्वावर माजी न्यायमूर्ती सावंत, पाटील यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यास ग्रामस्थ तयार आहेत, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामस्थांना गृहीत धरून प्रकल्पांचे सादरीकरण
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सध्या स्वित्र्झलड (दावोस) येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्यासोबत राज्यातील दोनच अधिकारी गेले असून त्यात एक सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांचा समावेश आहे. त्यांनी तेथे नवी मुंबई विमानतळ (ग्रामस्थ जमिनी देतील हे गृहीत धरून) आणि नयना प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. त्या वेळी नवी मुंबई विमानतळ उभारणीत आपल्याला रस असल्याचे झुरिक विमानतळ व्यवस्थापनाचे मुख्य अधिकारी थॉमस केर्न यांनी सांगितले. झुरिक विमानतळ आणि मुंबई विमानतळाचा मेक ओव्हर करणाऱ्या जीव्हीके समूहाने संयुक्तपणे बंगळुरू येथील विमानतळ उभारला आहे. मुंबई विमानतळ उभारताना एमएमआरडीए भागात दुसरा विमानतळ झाल्यास आपल्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, अशी अट जीव्हीकेने त्या वेळी घातली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाचे काम मिळण्याची जीव्हीके आणि झुरिच यांना जास्त संधी आहे.