चंद्रपूर जिल्ह्य़ात ‘विशाखा’विषयी उदासीनता

शासकीय कार्यालयातील महिलांच्या शारीरिक शोषणाची एकेक प्रकरणे उघडकीस येत असतांना या जिल्ह्य़ातील निम्म्या सरकारी कार्यालयात विशाखा मार्गदर्शक तत्वानुसार महिला तक्रार निवारण समित्या गठीतच करण्यात आल्या नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यावरून महिला अत्याचार प्रकरणी प्रशासकीय पातळीवरच कमालीची उदासीनता दिसत आहे.
जिल्हा परिषदचे उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी बोंद्रे, तसेच क्षयरोग अधिकारी व सावली येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांकडे शारीरिक सुखाची मागणी केल्याच्या तक्रारी खुद्द महिलांनीच केलेल्या आहेत. यात बोंद्र प्रकरणी जिल्हा परिषदेत गठीत महिला तक्रार निवारण समितीने चौकशी करून अहवाल सादर केला, तर अन्य प्रकरणातही चौकशी सुरू आहे. महिला अत्याचाराची एकेक प्रकरणे उघडकीस येत असतांना या जिल्ह्य़ातील जवळपास ५० शासकीय कार्यालयांपैकी बहुतांश कार्यालयात विशाखा मार्गदर्शक तत्वानुसार महिला तक्रार निवारण समित्याच गठीत करण्यात आल्या नसल्याची माहिती लोकसत्ता प्रतिनिधीने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही समिती गठीत केल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी प्रवीण बडकेलवार यांनी दिली, तर येथील रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयात २०१० पर्यंत समिती होती. मात्र, या समितीवरील महिला कर्मचाऱ्यांची बदली आणि निवृत्ती झाल्यानंतर येथे समितीच स्थापन करण्यात आली नाही. वनविभागाच्या वनसंरक्षक कार्य आयोजना विभाग, उपसंचालक कोअर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयात ही समितीच स्थापन करण्यात आली नाही. उपवनसंरक्षक मध्य चांदा वनविभाग कार्यालयात ही समिती आहे. मात्र, त्यावर स्वयंसेवी संस्थेचा सदस्यच नाही.
याविषयी विचारणा केली असता जिल्हा परिषदेला याबाबत निवेदन दिले आहे, परंतु अद्याप हा सदस्यच सुचवण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले. यावरून येथील शासकीय कार्यालयात महिलांच्या प्रश्नांबाबत कमालीची उदासिनता दिसून आली. उपविभागीय अधिकारी आशुतोष सलिल यांच्या कार्यालयात ही समिती गठीत केलेली नाही, तर जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, पशुसंवर्धन कार्यालयात समिती असली तरी स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्याची नियुक्ती नाही. जिल्हा कोषागार कार्यालय, विक्रीकर कार्यालय, नगररचना कार्यालय, आदिवासी विकास कार्यालय, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, आदिवासी प्रकल्प, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, मध्यचांदा कार्यालय, जिल्हा भूमिअभिलेख, तालुका निरीक्षक भूमिअभिलेख या कार्यालयांमध्ये तर अशी कुठली समिती असते, याची माहितीही नाही. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना कार्यालयीन ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचारावर आळा बसावा, तसेच पीडित महिलेला दाद मागता यावी, यासाठी प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समिती असावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत. ही समिती गठीत करणे अनिवार्य असतांना महिला अत्याचार प्रकरणी प्रशासकीय पातळीवरच कमालीची उदासीनता दिसत आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या कार्यालयात ही समिती आहे तेथेही बैठका होत नाहीत, ही बाबही यानिमित्ताने समोर आली. काही कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधला असता आमच्याकडे महिलांची संख्या कमी असल्याने समिती स्थापन करण्यात आली नाही, असे सांगण्यात आले, तर काही कार्यालय प्रमुखांनी अशी समिती स्थापन करणे अनिवार्य असते का, असा उलट प्रश्न केला. बहुतांश विभाग प्रमुखांनी तर आम्ही समिती स्थापन करू, अशी वेळ मारून नेणारी उत्तरे दिली. येथील जिल्हा महिला व बालकल्याण कार्यालयात या समितीला अध्यक्षच नाही. याबाबत विचारल्यावर यापूर्वीच्या अधिकारी अध्यक्ष म्हणून काम बघत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या पश्चात या समितीवर अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, समाजकल्याण अधिकारी, कामगार आयुक्त, उप्रप्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य, खनिकर्म अधिकारी, लेखाधिकारी, तहसीलदार, सेतू केंद्र, सहायक संचालक अल्पबचत या कार्यालयातही ही समिती नाही. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात समिती आहे. तेथे आतापर्यंत महिला अत्याचाराची दोन प्रकरणे समोर आलेली आहे, तर महानगरपालिका, एमआयडीसी अधिकारी, आमची शाळा प्रकल्प, भूमिअभिलेख कार्यालयातही ही समिती नसल्याची माहिती आहे.
सावली रुग्णालयातील दोघांविरुद्ध गुन्हा
सावली येथील ग्रामीण रुग्णालयातील परिचारिकेकडे असभ्य मागणी करणाऱ्या डॉ.दत्तात्रेय ठाकरे व मदतनीस शंकर तोगरे या दोघांची येथीलच महिला तक्रार समितीने चौकशी सुरू केली आहे. त्यासाठी २३ जानेवारीला समितीची बैठकही बोलावण्यात आलेली आहे. दरम्यान, ठाकरे व तोगरे यांच्यावर सावली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.