वार्षिक सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या ‘दि म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.’च्या निवडणुकीत मतदान करणे मतदारांसाठी जिकिरीचे व्हावे, मतदान फारसे होऊच नये अशीच बहुधा प्रस्थापितांची-प्रशासनाची भूमिका आहे. तब्बल ८८ हजार मतदार असताना त्यांच्यासाठी केवळ २१ मतदान केंद्रांवर मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली असून अपुऱ्या मतदान केंद्रांमुळे हजारो मतदारांची इच्छा असूनही गैरसोयीमुळे मतदानाचा हक्क बजावणे त्यांना अशक्य होणार आहे. हा प्रकार पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही वरिष्ठ अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने बँकेच्या निवडणुकीतील अनागोंदी कारभार पुन्हा समोर आला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या दि म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.ची दर पाच वर्षांनी निवडणूक होत असून येत्या २७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत बँकेचे सभासद असलेले पालिकेचे कर्मचारी-अधिकारी १९ जणांना निवडून देणार आहेत. या निवडणुकीत विजयी ठरणारे पॅनेल पाच वर्षे बँकेचे ‘कारभारी’ असतील. या बँकेची वार्षिक उलाढाल चार हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून कर्ज वसुलीचे प्रमाण १०० टक्के आहे. त्यामुळे या बँकेवर वर्चस्व स्थापन करण्याची धडपड अनेकांनी सुरू केली आहे.
बँकेचे ८७,८२० सभासद असून हे सर्वच्या सर्व मतदानास पात्र आहेत. मुंबई आणि आसपास केवळ २१ मतदान केंद्रांमध्ये या मतदारांची मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बहुतांश मतदान केंद्रे ही पालिका शाळांमध्ये आहेत. मतदान केंद्रे अडचणीच्या ठिकाणी ठेवल्यामुळे मतदार तेथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. तसेच मोडकसागर आणि तानसा येथील बँकेचे सभासद असलेल्या पालिकेच्या २५० कर्मचाऱ्यांना ७० कि.मी. अंतर पार करून मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्र गाठावे लागते. प्रवास, वेळ आणि करावा लागणारा खाडा हे टाळण्यासाठी मोडकसागर आणि तानसा धरणावरील कर्मचाऱ्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागते. या ठिकाणी मतदान केंद्र उपलब्ध केल्यास त्यांनाही मतदानाचा हक्क बजावता येईल. त्याचबरोबर पालिकेच्या भांडुप संकुल २४ तास अखंडपणे सुरू असते. पाळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या येथील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी भांडुप संकुलातच मतदान केंद्र उपलब्ध करावे, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत आहे. मात्र या मागणीची अद्याप पूर्तता होऊ न शकल्याने बहुतांश कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. तसेच मतदान केंद्र दूर असल्यामुळे काही कार्यालयांमधील अधिकारी-कर्मचारी हातातले काम सोडून मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी जाण्याचे टाळतात. यामुळे वर्षांनुवर्षे मतपेढी जपलेल्या उमेदवारांचे फावत आहे.
गेल्या निवडणुकीच्या वेळी सुमारे ३० हजार मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्या वेळीही सभासद संख्येच्या तुलनेत मतदान केंद्रांची संख्या तुटपुंजी होती. तसेच काही मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचणे जिकिरीचे होते. त्यामुळे मतदानाचे प्रमाण कमी होते. या वेळीही कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची मागणी असूनही मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील मतदारांची मते मिळवून विजयी होण्याचा घाट काही मंडळींनी घातला असून प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप सभासद कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. मतदान केंद्रांची संख्या वाढवावी अथवा निवडणूक पुढे ढकलून सभासदांना मतदान करता येईल अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी पालिकेत जोर धरत आहे.